न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले तत्काल कर तिर्न नपर्ने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर निर्धारण गरेको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘केका आधारमा एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो’ भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नलिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैशाख २४ गत दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत इजलासले तिर्न बाँकी कर सात दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर एनसेलले भने ठूला करदाता कार्यालयलले अनावश्यक कर रकम निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता गराएको थियो ।