५४ सालमा 'कानुनविपरीत' नागरिक पाएका ३४ हजारका सन्तानलाई तत्काल नागरिकता नदेऊ : सर्वोच्च अदालत

 बैशाख १३, २०७६ शुक्रबार १५:५:५९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता बाहकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र  न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकताको विवाद नटुंगिएसम्म उनीहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो । 

अघिल्लो हप्ता मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्न भनेको थियो ।

२०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले खारेजको मागदाबीसहित वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: असार १३, २०७६

1 Comments

  • dhama paudyal

    April 26, 2019, 7:33 p.m.

    अब २०४७ देखी पछी लिएका सबै नागरिकता रद्द गरेर सबै छन बिन गरेर सही ब्यक्ती लाई नयाँ नागरिकता दिनु सब भन्दा राम्रो समाधान हुनेछ । पारिबाट आएर नागरिक्ता किन्ने ९० % प्रतिसत त नागरिकता लिएपछी उहि चुनाब मा भोट हाल्ना आएर दुइ रात आ फ न्त को मा अथवा होटल मा बाहेक एक दिन पनि नेपाल मा बसेका छैनन । १० % या त नेता बनेका छन या प्रसासक वा न्यायाधिस ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया