सामाजिक न्यायसहितको विकास र सम्मृद्धिको बाटोमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने

 बैशाख २७, २०७६ शुक्रबार १५:३१:५५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सामाजिक न्यायसहितको विकास र सम्मृद्धिको बाटोमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

संघीयता कार्यान्वनयमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको भन्दै उहाँले त्यही आधारशीलाको जगमा टेकेर समाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित गरिने बताउनुभयो । उहाँले संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रुपमा स्थापित हुँदै गएको पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आधारभूत मानवीय जीवनयापनका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक कार्यान्वन गर्न बनेका कानुनहरुको कार्यान्वय गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, श्रम ऐन कार्यान्वय गर्नुको साथै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ ।

उहाँले सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने तर्फ  बजेट लक्षित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।  

आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा लिइने भएको छ । त्यसैगरी महिला सशक्तीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण र भू-उपयोग तथा जलस्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिईएको छ  ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षलाई वृक्षारोपण वर्षको रुपमा परिचालन गरिने भएको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रुपमा लिई त्यहीअनुसार अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयाे ।  

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा आफुले मुख्य रुपमा संविधान अनुसार समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शक रुपमा लिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व एंव नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वय गर्न बनेका कानुनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तथा पुरातात्विक संरचनाको निर्माण तिब्र बनाउने, कर प्रशासनमा सुधार, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा करको सदुपयोग, अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समतामुलक विकास हुने ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाँड गरिने भएको छ ।

वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरि उपयोग गर्ने, लगानी वातावरण अनुकुल बनाई रोजगारी बढाउनुको साथै आयात प्रतिष्प्रर्धा  र निर्यात वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँडलाई आधार बनाएर बजेट तुर्जमा गरिने र साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु तय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयाे ।  

चालू आर्थिक वर्षमा राज्य पुर्नसंरचनाका कानुनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्यसंञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएको र सम्मृद्धिको मार्ग प्रसस्त भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

लगानी मैत्री कानुन र संरचना तयार भएको, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कामहरु उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । 

आगामी आइतबार र सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरिने छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक वैशाख २९ गते ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: साउन २८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया