बेरोजगारलाई भत्ता दिने योजना यो वर्ष गफमै सीमित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७३ करोड रुपैयाँ केमा खर्च भयो ?

 बैशाख ३१, २०७६ मंगलबार १९:०:५४ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – सरकारले यो वर्षदेखि बेरोजगारलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी दिने भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरेर बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिन काम उपलब्ध गराउने काम दिन नसके निर्वाहमुखी भत्ता दिने गरी  कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर तयारी नपुगेको भन्दै यो वर्ष जम्मा एक महिनाका लागि मात्रै ज्यालादारी काम दिनेगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ससर्त रकम पठाएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा २ चरणमा गरेर रोजगार संयोजक पनि छानिसकेको छ । तर यो वर्ष कार्यक्रम यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बनाएर बेरोजगारलाई एक महिना काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने जनाएको छ ।

यही वैशाख २२ गते स्वीकृत भएको कार्यविधिमा श्रमिक समूहमार्फत वा एक लाख रुपैयाँमा नबढाइ खण्ड खण्डगरी सिधै वार्ताबाट आयोजनाको ज्यालाबापतको रकम श्रमिकलाई सोझै भुक्तानी हुने गरी अमानतबाट गराउन सक्नेछ  भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसको ७० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजना छान्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने ?

बेरोजगारलाई वर्षको कम्तीमा १ सय दिन रोजगारी दिने र त्यो नभएमा बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम कार्यान्वन नभएपछि मन्त्रालयले यसै वर्ष कम्तीमा एक महिना ज्यालादारी काममा लगाउने गरी स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको रुपमा रकम विनियोजन गरेर पठाएको छ  । 

अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका आयोजना निर्माण एवं मर्मतका लागि युवा परिचालन गर्नेछन् र ज्याला दिनेछन् । तर जथाभावी आयोजना सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार निम्न क्षेत्रमा युवालाई ज्यालामा लगाउन पाइनेछ 

सडक निर्माण तथा मर्मत

स्थानीय तहका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्नेसडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

कृषि तथा सिँचाइ

सिँचाइका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैँचा निर्माण र कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

 ग्रामीण खानेपानी

खानेपानीको मूल संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

स्वास्थ्य तथा सरसरफाइ

स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति गृह भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइ ।

शिक्षा

विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउण्ड, बगैँचा आदि पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

वन तथा जलाधार

वृक्षारोपण तथा फलफूलको विरुवा रोपण तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, स्थानीय पार्क निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

पर्यटन

पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने सेड तथा चौतारो निर्माण, पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजनाहरु ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७३ करोड रुपैँया  केमा खर्च भयो ?

बेरोजगार युवालाई वर्षमा कम्तीमा १ सय दिन रोजगारी दिने र नसकेमा निर्वाह भत्ता दिने योजना बनाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि लामो समय लागेपछि यो वर्ष बजेटमा भनेजसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा ३ लाख र बढीमा १ करोड रुपैयाँका दरले ससर्त रकम पठाइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैँया विनियोजन भएको छ । तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैँया स्थानीय तहमा पठाएको छ । बाँकी ७३ करोड २० लाख रुपैँया कहाँ गयो त ?

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, स्थानीय तहमा भर्ना भएका रोजगार संयोजकको तलब र रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि खर्च भएको छ । 

यस्तै श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै परियोजना जसरी सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कर्मचारीलाई पनि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट नै तलब भत्ता दिइएको छ । 

यस्तै रोजगार संयोजक रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न उपकरण खरिदमा २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ । यस्तै कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र कार्यशाला तथा बैठकका लागि हरेक स्थानीय तहमा  १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार दिएअनुसार १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । 

यस्तै रणनैतिक सञ्चार शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गीत, नाटक, डकुमेन्ट्री, सार्वजनिक विज्ञापनलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । तर यो रकम खर्च भएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा रहेको झण्डै ७ करोड रुपैँया खर्च भए पनि बाँकी कोषमै रहने उहाँले बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ४, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया