सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण भएका घर भत्काउन उच्च अदालतको आदेश

 जेठ ९, २०७६ बिहिबार ८:४:२ | हेमराज शर्मा
unn.prixa.net

दाङ – उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण भएका घर भत्काउनका लागि आदेश दिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक ओगटेर निर्माण गरिएका संरचनाहरु भत्काउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि स्थानीयहरुले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले फैसला गर्दै उपमहानगरपालिकालाई संरचना भत्काउनका लागि बाटो खुला गरेको हो । स्थानीयका तर्फबाट मोहनप्रसाद धिताल र उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वामदेव शर्माले गरेको बहसमा अदालतले घर भत्काउन बाटो खुला गरेको हो ।

‘निवेदकहरुले भोगचलन गरेको भनेको घर जग्गामा निजहरुको कानुन बमोजिम हक स्थापित भै दर्ता श्रेष्ता कायम भएको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन नआएको अवस्थामा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन मिलेन’ मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेपछि वैशाख २९ गते सार्वजनिक जग्गामा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले मुद्दा हालेका थिए । अदालतले संरचना नभत्काउनका लागि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने भएपछि यसै साता उपमहानगरपालिकाले संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ । 
त्यस क्षेत्रमा पहिलो चरणमा १७ ओटा घरहरु भत्काइने तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: भदौ ९, २०७६

हेमराज शर्मा

दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया