बालगृह तथा अनाथालयलाई गैह्रसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता नगराउन निर्देशन

 जेठ १०, २०७६ शुक्रबार १६:५७:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – संसदीय समितिले एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैह्रसरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह दर्ता कार्य नगर्न/नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकले अधिकांश आवासीय गैह्रसरकारी बालगृहरु मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको र संघीय संरचनाको लागि एकिकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैह्रसरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन गरेको हो ।

न्यून गुणस्तर र विवादित गैह्रसरकारी बालगृह वा अनाथालय तत्काल दर्ता खारेज गर्न तथा अनाथ बालबालिकाको व्यबस्थापन सरकारी तवरमा नै स्थानिय तहमा क्रमिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन गरेको छ । समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई सञ्चालनम रहेका गैह्रसरकारी बालगृह÷अनाथालयहरुको नामावली र मापदण्ड पूरा गरे नगरेबारेको यथार्थ विवरण ३० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको छ ।

गैह्रसरकारी बालगृह सञ्चालनको नाममा आउन अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई सञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरुको आर्थिक परीक्षण गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल काबाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को लागि बन्नु पर्ने नियमावली अहिलेसम्म नबनेकोले शीघ्र नियमावली बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बालगृह ÷अनाथालयहरुकोे अवस्था एवम् प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन बारे समितिले शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, मन्त्रालयका सचिव तथा समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
 

अन्तिम अपडेट: जेठ ३०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया