प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान, गरिबी १८ प्रतिशतमा झरेको दाबी

 जेठ १३, २०७६ सोमबार १३:७:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । प्रतितिधिसभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशका धेरैजसो आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचक उत्साहजनक रहेकाले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुग्ने दाबी गर्नुभएको हो । 

राजनितिक स्थायीत्व र नियमित विद्युतको आपूर्तिले गर्दा यो वर्ष धेरै क्षेत्र उत्साहित भएको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो  ।

फागुन महिनासम्म औसत मुद्रा स्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक चहलपहलसँगै प्रतिव्यक्ति आय बढेको, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने र खर्च योग्य आय १ लाख  ५५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । धेरै दशकपछि आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत बिन्दु नाघेको र यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान दिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले हरेक क्षेत्रमा सम्बृद्धिको आधार तयार भैरहेका दाबी गर्नुभयो ।

आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षण गर्न नीतिहरु परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले फागुन सम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा २ सय १८ उद्योगको लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिनुभयो । यसले थप ७ हजार ९ सय ६३ जनाले रोजगारी पाउने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

देशमा विकास निर्माणका काम तीव्र भएकाले आयात बढिरहेको र यसले ब्यापार घाटा धेरै देखिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । फागुनसम्म ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा जम्मा ६१ अर्बको बस्तु निर्यात भएको छ । निर्यात १४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २३ प्रतिशतले बढेको छ ।

निरपेक्ष गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

विकास खर्च निराशाजनक 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च निराशाजनक देखिएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल सरकारी खर्च २ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि पूँजीगत खर्च भने बढेको छैन । फागुनसम्म सरकारी खर्च ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘समग्र खर्च औसत रहे पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।’

वैदेशिक अनुदान र ऋण १ खर्ब ७ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन महिनासम्म १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानतर्फ १३ अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । वैदेशिक ऋण भने ९३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यो वर्ष अनुदान र ऋण गरेर १ खर्ब ७ अर्बको प्रतिबद्धता आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । 

 

अन्तिम अपडेट: भदौ २०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया