अघिल्लो वर्ष बजेट भाषण सुनेर निराश भएका धेरैजना यसपटक उत्साहित भएका छन् । भत्ता बढेकोमा वृद्धवृद्धा फुरुङ्ग छन् ।

तलब बढेकोमा कर्मचारी दङ्ग छन् । सोचेभन्दा धेरै रकम पाएकोमा सांसद मख्ख छन् । फटाफट काम गर्न पाइने आशमा ठेकेदार दङ्ग छन् । चुरोट र रक्सीको भाउ बढ्ने भएपछि लोग्नेले रक्सी र चुरोट कम गर्लान् भन्ठानेर श्रीमतीहरु पनि आशावादी छन् । 

शेयर बजारको कुरै गर्न परेन, हिजोसम्म धारे हात लाउने लगानीकर्ताहरु बजेटपछि अर्थमन्त्रीको जयगानमा छन् । समग्रमा नयाँ बजेटले सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुशी तुल्याएको छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म, व्यापारीदेखि कर्मचारीसम्म, निम्न वर्गदेखि मध्यम वर्गका परिवारसम्मलाई यस पटकको बजेटले उत्साह थपेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ‘अलोकप्रिय’ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यसपटक सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउनुभएको हो । पार्टीको घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै केही अर्थविदले आलोचना गरेका छन् ।

कतिपयले सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट नभएको भनेका छन् । विपक्षीले त यसै पनि विरोध गर्छन्, तर पहिलेजस्तो विरोधका धेरै मसला नभेटेका विपक्षी दलले लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि बजेटको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भनेको छ । आलोचकहरुकै टिप्पणीअनुसार यस पटकको बजेट लोकप्रिय र सबैलाई रिझाउने खालको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

बजेटको चुनौती पार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर तत्काललाई बजेटले सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुशी तुल्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई एक हजार रुपैयाँको दरले भत्ता बढाइएको छ । अघिल्लो वर्ष भत्ता नबढाएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक बेखुशी थिए ।

अब महिनाको ३ हजार रुपैयाँ हात पर्ने भयो भनेर दंग परेका छन् । यसैगरी एकल महिलाले पहिले एकहजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएकोमा अब दुई हजार पाउने भएका छन् । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्र र दलित वृद्धवृद्धाले ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा उनीहरुले पनि थप एक हजार पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्दा २२ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । 

तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा सरकारी कर्मचारी निराश थिए । यसपटक कर्मचारीको उत्साह थप्ने गरी सरकारले बजेट बढाएको छ । बजेटले आयकरको दर बढाएको छैन तर, आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । अविवाहतले चार लाखसम्म र विवाहितले चार लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने भएको छ । 

कृषि उत्पादन बढाउने र युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्ने खालको छ । केही ठूला आयोजना चाँडो सक्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । 

समग्रमा बजेट आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी आएको देखिन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालीले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि आधारशिला तयार भएको बताउनुभयो ।     सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवम् सहकार्यबाट स्रोतसाधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको उहाँको भनाइ छ । 

तर अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि स्रोत र साधनले कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै तेर्सिएको छ । अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धिका कारण तत्काल केही खाद्यपदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्ने भएको छ भने कर्मचारीको तलब बढेको बहानामा व्यापारीले अरु खाद्यान्नमा पनि मूल्य बढाउने निश्चित छ । 

यस हिसाबले तत्काललाई सबै पक्ष उत्साही भए पनि बजेटमा चुनौतीको उत्तिकै चाङ छ । प्रतिपक्ष दलका सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले बजेटको कार्यान्वनको पक्ष हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । लगानीका लागि विश्वासको वातावरण भइनसकेको र आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा भएको रकमले उल्लेख गरेजति परिणाम दिन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ । 

तत्काललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीलाई तलबसहित अरु वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यकोषलाई झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । पहिले बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भयो । अहिले पूँजीगत खर्च बढाउने, लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता राख्ने कुराले केही आशा बढाएको छ । 

पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्ने योजना त बजेटमा समेटिएको छ । तर त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति र अनुगमन संयन्त्रलाई भने ध्यान दिइएको छैन । सडक, पुल, जलविद्युतलगायतका अरु पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र योजनासँगै प्राविधिक र इञ्जिनियरलाई दक्ष बनाउनु पनि अर्को चुनौती हो । उनीहरुको क्षमतावृद्धि तथा आवश्यक तालिम र प्रोत्साहनको कुरा समेटिनुपर्ने हो । यसैगरी विकास निर्माणका काम समयमै सक्न त्यही खालको संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । योजना कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिने यी कुरालाई बजेटले छुन सकेको छैन । 

समग्रमा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र स्रोत कसरी जुट्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । बजेट वितरणमुखी हुँदा स्रोतमा दबाब पर्नेछ । राजश्व असुलीको लक्ष्य महत्वाकांक्षी, आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि र वैदेशिक ऋण पनि उच्च हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । चालु बजेटमा ३४ प्रतिशतको राजश्व असुलीको लक्ष्य राखे पनि २२ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । अब आउँदो आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३० प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्याउने आधार तत्काल देखिँदैन । 

त्यसैले तत्काललाई बजेटले सबैलाई खुशी बनाए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छ । यो चुनौती पार लगाउन अर्थमन्त्रीले अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सकेमा बजेटपछि देखिएको आम नागरिकको खुशी स्थिर हुने थियो ।