काठमाण्डौ –  प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।  

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद रिजालले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले सरकारको सम्मृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । 

चालु खर्च पूरा हुने आधारहरु बजेटमा नदेखिएको तथा आयातमा आधारित राजश्वको सतहमा गुलियो लगाएर वितरणमुखी कार्यक्रम बाँड्ने काम भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो । बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमता प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च नबढेसम्म आर्थिक विकास नहुने बताउनुभयो ।

बजेट पूर्वाधार विकास कोष, संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधी रकम मात्रै सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन । तर अर्थमन्त्री ज्यू त्यही हुन्छ ?  एउटा दूरदराजको सामान्य सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एकपल्ट देखाइदिनोस् । त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षीका मात्रै होइन सत्ताका सांसदले पनि पूर्वाधार विकास कोष माग्दैनन् ।’

आन्तरिक ऋणको भारले केन्द्र र प्रदेश सरकार सबैलाई ऋणको प्रतिस्पर्धा गराउने भएकाले ब्याजको दर बढेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले गएको वर्षको बजेटमा भनिए अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले यो वर्ष पनि कुनै आधार विना हचुवाको भरमा बजेट प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा प्रस्तुत गरे जस्तो ८ दशमल ६ प्रतिशतको वृद्धि दर, ६ प्रतिशतभन्दा कममा मुद्रास्फिति, जीवनमा गुणात्मक सुधार र न्यायसहितको विकास हुने भनिए पनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरु नभएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । 

अघिल्लो वर्ष राजश्व ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको दृष्टान्त दिँदै उहाँले यस वर्ष पनि ३० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । १५ सय ३३ अर्बको स्रोत साधन ऋण परिचालन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार नभएको, बजेटमा भने जसरी चालु खर्च घटाउन नसकिने, ४ सय ८ अर्ब पूँजीगत खर्च कुरा कुनै पनि आधारबाट पूरा हुन नसक्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।