प्रदेश एककाे नीति तथा कार्यक्रम : विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग निर्माणसम्म

 जेठ २३, २०७६ बिहिबार १८:२५:४ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

माेरङ - प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । डेढ घण्टा बढी लगाएर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता सुपर हिमालयन फूडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम एक सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गरिने याेजना छ। त्यसका लागि मल बीउ, औषधि, पानी, बिजुली, बाटो र प्राविधि लगायत न्यूनतम ब्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। प्राङ्गारिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एक सय फर्मलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

५ वर्ष भित्रमा प्रदेश मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक गाउँपालिका एक अर्गानिक फर्म सञ्चालन, अन्न खेर जान नदिन र सुरक्षित भित्र्याउने अवस्थासम्म ल्याउनका लागि एक हजार किसानलाई तालिम दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बाली तथा पशुपंक्षी बीमा सञ्चालन गरिने प्रदेश एककाे नीति तथा कार्यक्रममा रहेकाे छ ।  

कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको झण्डै ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिको रुपमा विकास गरी व्यावसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने बताइएकाे छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामीण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिने तथा। बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चिता गरी सम्पन्न गरिने  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको प्रदेश सरकारले जानकारी गराएकाे छ । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागि बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरिएको उल्लेख छ।

कृषिको व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने गत वर्षको घोषित नीति कार्यक्रमअनुसार कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल बीउ वितरणमा सहजता, सिँचाइ सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दूध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवम् पशु बधशाला स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत १, २०८०

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया