न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
काठमाण्डौ – संविधानको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै शनिबार माइतीघर मण्डलामा मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायतले खबरदारी गरेका छन् ।
लोकतन्त्रका लागि नागरिक खबरदारी अभियानमा सहभागीहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान, सुशासनको प्रत्याभूति, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक फिर्ता गर्न, मानवअधिकार आयोगमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न तथा न्यायलयको स्वतन्त्रता कायम गर्न माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले लोकतन्त्रलाई खुम्चाउने सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा खबरदारी गरिएको बताउनुभयो । 'लोकतन्त्रलाई खुम्चाउने, संविधान, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक संस्थाहरुको आधारभूत मूल्य मान्यता विरुद्धमा सरकारले विधेयकहरु ल्याउने काम गरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको हो,' उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनुपर्ने सरकार स्वयं नै संविधानलाई घेराबन्दीमा पारेर जनताको अधिकारहरु सीमित र नियन्त्रित गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको भन्दै तत्काल संविधान विपरीतका कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारबाट संविधानले दिएका अधिकारहरु उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था मात्रै छैन । संविधानलाई ओभरटेक गरेर, हस्तक्षेप गरेर, ऐन बनाएर, विधेयक ल्याएर, संविधानलाई घेराबन्दीमा पारेर जनताको अधिकारहरु सीमित र नियन्त्रित गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ । यसलाई बन्द गरियोस् ।'
खबरदारी अभियानमा सहभागी चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं र डाक्टर बिमला शाक्यले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई मिचेर सरकार अधिनायकवादी शैलीमा हिँडेको आरोप लगाउनुभयो ।
मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका विधेयकहरु सरकारले संविधान विपरीत ल्याउने काम गरेको भन्दै अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।