नेपाली कपडा उद्योगको त्यो ‘स्वर्णयुग’ फेरि चम्किएला त !

 जेठ २७, २०७६ सोमबार १३:३५:४७ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सन् १९९५ देखि २००२ अर्थात २०५२ सालदेखि २०५९ सम्म नेपालमा तयारी पोशाकको स्वर्ण युग थियो । त्यतिबेला नेपालमा तयारी पोशाकका ४ सय ठूला उद्योग थिए । ४ सय ठूला उद्योग र साना अरु उद्योग गरेर १२ सय कपडा उद्योग दर्ता भएका थिए ।

तयारी पोशाक उद्योगमा मात्रै ४ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ सालमा अमेरिकामा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । नेपालको कुल तयारी पोशाक निर्यात ३८ अर्बको हाराहारीमा थियो । सबैभन्दा ठूलो उद्योग र निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाक नै थियो । 
गाउँ गाउँबाट कच्चा पदार्थ सहर आउँथे, तिनै कच्चा पदार्थले बनेका कपडा शहरबाट गाउँ गाउँसम्म पुग्थे । कच्चा पदार्थ आयातमा नेपाल पछि नै थियो, नेपालकै कच्चा पदार्थको धेरै उपयोग हुन्थ्यो । 

नेपालमा जम्जमाएको तयारी पोशाक उद्योगले रोजगारी दिएको थियो । कच्चा पदार्थ खपत र उत्पादन बढाएको थियो । अनि मनग्य निर्यात गरेर नेपालको ब्यापार घाटा पनि घटाएको थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा २०५२ सालदेखि २०५९ सम्मको अवधी नेपालमा तयारी पोशाकको स्वर्णयुग नै  थियो । 

यसरी सुरु भयो ओरालो लाग्ने क्रम

तयारी पोशाकको त्यस्तो जम्जमाउँदो युग धेरै टिकेन, २०५९ सालपछि ओरालो लाग्दै गयो । एकातिर देशमा द्वन्द्व चर्किँदै गयो । अर्कोतिर अमेरिकाको कुटनीतिक भूमिकाले पनि नेपालको तयारी पोशाक निर्यात घटाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । 

सन १९९८ देखि नै तयारी पोशाकका कोटा प्रणाली हटाउन थालेको अमेरिकाले सन् २००५ पछि भने पूर्ण रुपमा नै कोटा प्रणाली खारेज गर्‍यो । अमेरिकातर्फको निर्यात अहिले ९८ प्रतिशतसम्म कम भएको छ । 

कोटा प्रणालीका कारण अमेरिकी बजार गुमाएको नेपाली कपडा उद्योगले भारत निर्यातमा बल गरिरहेको थियो । भारतका बिग बजार, लिभरपुल, विशाल रिलायन्स, बम्बे रिटेल लगायत कम्पनीले नेपालबाट कपडा किन्न पटक पटक छलफल गरेका थिए र निर्यात सुरु पनि भएको थियो ।

तर भारतमा पनि नेपाली तयारी पोशाक निर्यात लामो समय टिकेन । नेपाली तयारी पोशाकमा भारतले ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएपछि निर्यात लगभग ठप्प जस्तै भयो । 

यसै पनि ओरालो लागेको कपडा उद्योगमा २०६३ सालपछिका मजदुर आन्दोलनले झनै ठूलो क्षती पुग्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मजदुर जागरण र सेवा सुविधाको नाममा भएका आन्दोलनले दर्जनौ उद्योग बन्द भए । 

त्यसमाथि लोडसेडिङ, अस्थिर कर नीति लगायतका कारण २०६३ सालसम्म नेपालका ७५ प्रतिशत कपडा उद्योग बन्द भैसकेका थिए ।

अहिले नेपालको तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था टिठलाग्दो छ । जम्मा ६०/७० वटा उद्योग छन् । ३८ अर्बको निर्यात घटेर अहिले वार्षिक ५ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । 

‘तयारी पोशाकको त्यस्तो स्वर्ण युग अहिले टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, अझै पनि यो उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले कुरा मात्रै नभइ काम गर्नुपर्छ ।’ केही दिनअघि काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भन्नुभएको थियो । 

स्वर्णयुग फेरि फर्कने सरकारी दावी, तर उद्योगी भन्छन : यो पाराले हुँदैन

तयारी पोशाक उद्योग धरासायी बन्दै गएपछि सरकारले यसलाई फेरि पनि चम्काउने भन्दै विभिन्न कोशिस गरिरहेको छ । पछिल्लो कोशिस हो बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजभित्र स्थापना भैरहेको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र अर्थात जीपीजेड । 

८ सय ४३ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजभित्रै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र स्थापना भैरहेको छ । सेजको ई ब्लकमा रहेको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको लागि १ सय ६३ विगाह क्षेत्र छुट्याइएको छ । जहाँ ६९ वटा प्लट रहेका छन् । एउटा प्लटको क्षेत्रफल ५ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरसम्म रहेको छ । यो क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको लागि भौतिक संरचना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मोटरबाटो, ढल, पानी, प्रशासनिक भवन लगायतको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

आन्तरिक विद्युत प्रवाहको लागि ठेक्का आह्वान भैसकेको छ । १ सय ३२ केभी सवस्टेशन बनाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बजेट पनि व्यवस्था गरिसकेको छ । पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, टेलिफोन लाइन लगायतका कामको लागि भने टेण्डर भएको छैन  ।

सेजले सिमरा सेजभित्रको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा कपडा उद्योगको लागि ठाउँ बुकिङ गर्न वैशाख १९ गते सूचना निकालेको थियो । तर भाडा महँगो भएको भन्दै अहिलेसम्म बुकिङ भएको छैन । 

‘हामीले त्यहाँ सबै सुविधा दिएका छौं, सुविधा थप हुँदै पनि जान्छ, गार्मेन्टमा लगानी गर्न हामीले पटक पटक अनुरोध गरिसकेका छौं, फेरि पनि अनुरोध गर्छु’ सेजका सीईओ चण्डिका भट्टले भन्नुभयो, ‘हामीले तयारी पोशाकमा नेपाल फेरि चम्कियोस् भनेरै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र बनाएका हौं, यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजभित्र स्थापना उद्योगको लागि आयात हुने मेसिन उपकरणमा भन्सार छुट, सेजभित्र एकद्धार सेवा प्रणालीदेखि आयकर छुटसम्मको प्रावधान रहेको छ । सेज ऐनले दिएका छुट र सुविधाकै कारण पनि उद्योगी व्यवसायीको चासो बढ्ने सीईओ भट्टको भनाई छ । 

उत्पादन खर्च कटौती हुने भएकाले नेपाली तयारी पोशाकले विदेशी तयारी पोशाकसँग मज्जाले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने पनि उहाँको भनाई छ ।

तर सिमरा सेजभित्रको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा लगानी गर्न चाहेका उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारले गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योगको भाडा महँगो भएको गुनासो गरेका छन् । 

सिमरा सेजले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको भाडा प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना १ सय  ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । तर अध्याधिक महँगो भएको गुनासो आएपछि अहिले  २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना कायम भएको छ । तर पनि गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र जीपीजेडमा उद्योगी गएका छैनन् । 

‘जीपीजेडमा हामी जान तयार छौं तर त्यहाँको भाडा घट्नुपर्छ र अहिले जीपीजेडमा जे सुविधा दिइएको छ, त्यो सुविधा अरु ठाउँमा रहेका गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि निश्चित  समयको लागि दिइयोस्’ तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, ‘अर्काको देशमा भर परेका उद्योगलाई सरकारले अरु उद्योग सरह व्यवहार गरेर त पहिले जस्तो तयारी पोशाक उद्योग चम्काउन सकिन्न नि ।’ 
 

अन्तिम अपडेट: असोज १४, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया