काठमाण्डाै - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गर्नु भएको छ । 

मन्त्री पण्डितले त्याे विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिनुभयो ।

संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको त्याे विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ । मंगलबार काठमाण्डाै आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्याे विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्न पनि गर्नुभयो । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर  विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नुसार नै भएको उल्लेख गरेप नि समितिले त्याे कुराको सुनुवाइसमेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ ।

मन्त्री पण्डितले आफूले समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यसअघि नै त्याे सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले त्याे निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको मागअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनी नै रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयो । सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार  अपरान्हसम्म त्याे विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन ।