काठमाण्डाै - संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिने क्रम चलिरहेको छ । सरकार र आयोगले रद्द गर्ने निर्णय नगरेकाले आवेदन नरोकिएको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

मंगलबार मात्रै देशभरबाट झण्डै आठ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिएका छन् । ५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि अहिलेसम्म झण्डै ८७ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि आयोगको बैठकले थप निर्णय नगरेकाले आवेदन प्रक्रिया नरोकिएको सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यदि विज्ञापन रोक्ने निर्णय भएमा आवेदकले बुझाएको शुल्क फिर्ता हुनेछ । 

‘आयोगको बैठकले थप निर्णय नगर्दासम्म आवेदन लिने क्रम चलिरहन्छ, यदि रद्द गर्ने निर्णय भयो भने आवेदकले बुझाएको शुल्क फिर्ता हुन्छ’ उहाँले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

बैठक अनिश्चित

सोमबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापन नदेखिएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसबारेको पत्र समितिले सोमबार नै आयोगलाई पठाइसकेको छ । तर आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली देश बाहिर रहनुभएकाले बैठक बसेर निर्णय गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । 

समितिले पठाएको पत्रबारे छलफल भैरहेको र छिटै बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘बैठकको निर्णयपछि मात्र प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्छ, बैठक नबस्दासम्म आवेदन प्रक्रिया रोकिंदैन’ उहाँले भन्नुभयो । 

समितिले लोकसेवा आयोगसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर हुनु भएकाले मन्त्रालयले समेत यसबारे निर्णय लिन सकेको छैन । 

मन्त्रालय र आयोगले समन्वय गरेर यसबारे निर्णय लिन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्तै विज्ञापन रद्द नगर्नेगरी सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोज्न पनि सरकार र आयोगलाई दबाब बढेको छ ।

मन्त्री पण्डितको चुनौती

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गर्नु भएको छ ।

मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ ।

मंगलबार काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गर्नु भएको हो ।