चार लाख घर पुनःनिर्माण, दुई लाख २८ हजार घर बन्दै

 जेठ ३०, २०७६ बिहिबार ७:४७:३४ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये चार लाख ५९५ घरको पुनः निर्माण सम्पन्न र दुई लाख २८ हजार ८८५ घर बनिरहेको छ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ५२ प्रतिशतले पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको, ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको र समग्रमा ८२ प्रतिशत उपलब्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि हालसम्म सात लाख ६७ हजार २४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् ।

सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राधिकरणले अनुदान लिएका लाभग्राहीलाई छिटो घर बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पलाई अवसरका रुपमा लिएको र निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकाय र सरकारी भवन पहिलेभन्दा राम्रा, बलियो र सुरक्षित बनेको बताउनुभयो । ‘निजी आवास पुनःनिर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिएर काम गरेका छौँ, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदालगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका मूलभूत काम पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद खिमकुमार विकले पुनःनिर्माणमा भएका उपलब्धिले आशा जगाएको बताउनुहुँदै भूकम्पपछिको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गलत विवरण दिएर कतिपय गुनासो पेश गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद महेशकुमार महराले पुनःनिर्माणका प्रगति राम्रो भएको टिप्पणी गर्नुहुँदै भूमिहीन र सुकुम्बासीका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले जटिलताबीच पुनःनिर्माण अघि बढेको टिप्पणी गर्दै अझ तीव्रताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले एकीकृत बस्ती गाउँमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुहुँदै गाइवस्तु पाल्ने ठाउँ नराखिएकामा आलोचना गर्नुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने पुनःनिर्माणमा अनियमितता हुन सक्नेतर्फ उहाँले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले गरेका कामले पुनःनिर्माणमा आशा जगाएको बताउनुभयो । भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा राम्रो प्रगति भएको सुनाउनुहुँदै उहाँले जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको पुनःनिर्माण जटिल हुने भए पनि प्रतिबद्धताअनुसार प्राधिकरणले काम गरेको बताउनुभयो । सांसद कमला ओलीले सुदूरपश्चिममा हावाहुरीले क्षति पु¥याए पनि प्राधिकरणले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

अर्का सांसद प्रमिलादेवी यादवले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारलगायतका सम्पदाको काम भइरहेकामा खुशी व्यक्त गर्नुहुँदै प्रदेश नं २ का विभिन्न स्थानमा हावाहुरी र बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद ओली र यादवले गर्नुभएको आग्रहको जवाफ दिनुहुँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संसद्ले बनाएको ऐनले नै प्राधिकरणलाई २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्ने अधिकार दिएको बताउनुभयो । हावाहुरी र बाढीपीडितलाई सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न उहाँले सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनःनिर्माण उत्साहजनकरुपमा अघि बढेको बताउनुभयो । “नवनिर्माणमा नयाँ ठाउँमा काम हुन्छ, पुनःनिर्माण गर्दा पुरानो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ, पुराना कुराको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले नवनिर्माणको तुलोमा राखेर तुलना गरे पुनःनिर्माणमा अन्याय हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 

अन्तिम अपडेट: असार १६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया