गुठीका जग्गामा लाेभी नजर !

 जेठ ३०, २०७६ बिहिबार १७:२३:२८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – वसन्तपुरका गणपतिलाल श्रेष्ठलाई राजनीतिक आन्दोलनको बेला पनि सितिमिति सडकमा निस्कन मन लाग्दैन, तर यसपटक उहाँ धर्म, संस्कृति र सम्पदा बचाउन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य हुनुभयो ।

आइतबार माइतीघर मण्डलामा अरुसँगै प्रदर्शनमा उत्रँदा प्रहरीले हानेको पानीको फोहोराले भिज्नुपर्यो । साथमा रहेको मोबाइल पनि बिग्रियो । त्यही दिन प्रहरीले उहाँसँगै माइतीघर पुगेका केही प्रदर्शनकारीलाई लात्ती र बुटले हाने । केही पक्राउ परे । 

सरकारले वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा भैरहेका प्रदर्शनले आक्रोस घट्ने संकेत दिएका छैनन् । 

काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका गुठीयारहरुले धर्म, संस्कृति, सम्पदा, जात्रा, पर्वहरुमाथि विधेयकले प्रहार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्न राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।  

विधेयकको दफा २३ मा रहेको गुठीको हक दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने र दफा २४ मा रहेको गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने प्रावधानले आफ्ना जात्रा, पर्व र संस्कृति नासिने उनीहरुको तर्क छ ।  

विधेयकका बारेमा सदनमा पनि कुरा उठेको छ । विधेयकभित्र रहेका प्रावधानमा दफावार छलफल गर्नुको सट्टा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदहरु पनि प्रहरीले गरेको धरपकडको विरोध र विधेयकको सतही पाटोमा मात्र वादविवाद गरिरहेका छन् । 

गुठीसम्बन्धी विधेयकले साँच्चै धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा सम्पदा एवं जात्रा पर्वहरु मासिने नै हुन् त ? धर्म संस्कृतिसँग मात्रै जोडिएको छ त यो विधेयक ? 

विधेयकका विवादबारे विश्लेषण गर्नु अघि नेपालमा रहेका गुठीको संक्षिप्त पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी छ ।

गुठी के हो ?

नेपालमा गुठीको विकास लिच्छवीकालदेखि सुरु भएको भए पनि १९१० सालमा मुलुकी ऐन आएपछि मात्र यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । १९१० सालमा आएको नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐनले गुठीलाई परिभाषित गर्दै त्यसको व्यवस्थापनको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

जङ्गबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनअनुसार, देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल आदि जस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य सामाजिक परोपकारी र सांस्कृतिक कार्यका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखि दिएको चल अचल सम्पत्तिलाई नै गुठी भन्ने गरिएको छ । अथवा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परोपकारी कार्यले निरन्तरता पाओस् भन्ने उद्देश्यले कसैले दिएको चल अचल सम्पत्ति नै गुठी हो । 

गुठीको सम्बन्ध कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र रुपसँग जोडिएको हुन्छ । यसले राष्ट्रको पहिचान स्थापित गराउनुका साथै यो समाजको जीवन पद्धति पनि हो । तर पछिल्लो समय गुठीलाई जग्गा जमिन वा भोगको विषयसँग मात्रै जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

गुठी भनेको जग्गा जमिन वा भोगको विषय मात्र नभई जात्रा, पर्वहरु, मठ मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हुनु पर्ने हो । गुठी भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो भनेर नबुझ्दासम्म गुठीलाई भोगको विषयसँग मात्रै जोडेर हेर्न थाल्दा अहिले गुठीहरु नासिँदै जान लागेका हुन् ।  

दुई प्रकारका गुठी

परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा राज गुठी र निजी गुठी भनेर दुई खाले गुठी अस्तित्वमा छन् । राजगुठीभित्र पनि अमानत गुठी र छुट गुठी रहेका छन् ।

गुठी संस्थान ऐन २०२१ जारी हुनु अघि नेपालका राजगुठीहरु गुठी बन्दोबस्त अड्डा र अर्थ मन्त्रालय मातहत थिए । सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत राखेर रेखदेख गर्दै आएका गुठीलाई व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन जारी गरियो । अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राजगुठीको दायित्व स्वतः गुठी संस्थानमा सर्‍यो ।

सबै हक दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरेका गुठीलाई राजगुठी भन्ने गरिएको छ । 

यस्तै राज गुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्ति आफैले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक गुठीलाई निजी गुठी भन्ने गरिएको छ । यसमा एउटा सामाजिक हितका लागि राखिएको व्यक्तिगत गुठी हुन्छ भने एउटा नितान्त पारिवारिक पूजा तथा देवाली गर्न राखिएका मठ मन्दिर भन्ने बुझाउँछ ।  

सामाजिक हितका लागि राखिएको व्यक्तिगत गुठी भन्नाले व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण गरिएको तर सामाजिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने मठ मन्दिर लाई जनाउँछ । जस्तो चन्द्रागिरि र साँगामा रहेको शिवमन्दिर जस्ता मठ मन्दिरहरु यसअन्तर्गत पर्छन् । 

हाल देशभर राजगुठीको संख्या २ हजार ८२ रहेको गुठी संस्थानको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये अमानत गुठीको संख्या १ हजार ५० र छुट गुठीको संख्या १ हजार ३२ रहेको छ । संस्थानको तथ्यांकमा देशभर गुठी संस्थान मातहत ७ सय १७ मठमन्दिर छन् । पाटी, पौवा, सत्तलहरु ६ सय ४७ छन् भने पोखरीको संख्या १ सय ५९ छ ।  

काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै जात्रा पर्वहरु २ हजार १३ वटा छन् । यी सबै संस्कृति तथा धार्मिक पर्वहरु हुन् । रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, घोडेजात्रा, भोटो देखाउने जात्रा लगायतका महत्वपूर्ण र परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका जात्राहरु हुन् । 

यस्ता जात्रा, पर्व तथा सम्पदा चलाउनकै लागि भनेर परापूर्वकालमा नै दाताहरुले आवश्यक खर्च जुटाउन आयस्ता आउने गरी आफ्नो हक छाडी आवश्यक जग्गाहरु पनि राखिदिएका थिए । 

अहिले गुठीहरुका नाममा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी जग्गा छ भने तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा गुठीको नाममा छ । यही जग्गाबाट आउने आयस्ताले पर्व, जात्रा तथा संस्कृतिको संवर्द्धन भइरहेको छ । 

१९१० सालमै गुठी कानुन

गुठी व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले मात्रै ऐन कानुन ल्याइएको होइन । गुठी व्यवस्थापन गर्न सर्वप्रथम १९१० सालमा कानुन आएको हो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० मा बनेको पहिलो मुलुकी ऐनको दत्त गुठी महलले गुठी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन बनाएको थियो । त्यसपछि १९९२ मा संशोधन गर्दै गुठी सञ्चालनमा थप नयाँ व्यवस्था गर्यो । 

विक्रम संवत १९१० काे मुलुकी  ऐनमा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था

१९१० सालको मुलुकी ऐनको दफा ३ र ४ ले निजी गुठी जग्गा कुनै पनि हालतमा हक हस्तान्तरण, बिक्री, दान दातव्य केही कुरा हुन पाउँदैन भनेर गुठियारहरुलाई सर्बेसर्बा बनायो ।

त्यसपछि १९९२ र २०२१ सालमा आएको गुठीसम्बन्धी ऐनमा पनि निजी गुठीमा कसैको हक दाबी नरहने व्यवस्था यथावत कायम राखियो ।  २००७ अघिसम्म राजगुठी अन्तर्गत सञ्चालित गुठीको वयवस्थापन गुठी बन्दोबस्त अड्डावाट र छुट गुठीहरुको बन्दोबस्त तथा सञ्चालन लिखत परम्परा बमोजिम छुट गुठीका गुठीयारहरुबाट हुँदै आएको थियो ।तर राणाशासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००७ सालदेखि भने गुठीको बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुन थाल्यो ।  

२०१९ सालमा आएको नेपालको संविधानले गुठीको रकमलाई राज्य कोषबाट अलग गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसपछि गुठीहरुको व्यवस्थापन गर्न २०२१ को गुठी सम्बन्धी ऐन जारी भयो र ऐन अनुसार गुठी संस्थानको नामले छुट्टै स्वतन्त्र संस्थान स्थापना हुन पुग्यो ।

२०२१ सालमा गुठीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनेपछि यसले स्वायत्त संस्थाको रुपमा धर्म संस्कृति, परम्परा, सम्पदा तथा तीनका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोक्यो ।

२०२९ सालमा जारी गरिएको नयाँ ऐनपछि गुठीका जग्गाहरु लोभी र लालचीहरुका मुठीमा पुग्न थालेका हुन् ।

– 'मुठीमा गुठी-२' मा हामी २०२९ साल र २०६४ सालको बीचमा गुठीको नाममा रहेका झण्डै १२ लाख रोपनी जग्गा कसरी गुठीबाट रैकरमा परिणत भए भन्ने चर्चा गर्नेछौँ । 

अन्तिम अपडेट: असोज २६, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया