३३ अर्बको बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

 जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार १६:२८:१६ | मुना हमाल
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ । आउँदो असार एक गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेट निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सिलिङ्गअनुसार बजेटको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशले अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजश्व बाँडफाँडमा सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख र शसर्त अनुदानमा पाँच अर्ब २७ करोड उपलब्ध भएको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको झण्डै आठ अर्ब र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई मिलाएर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा घाटा बजेटसमेत ल्याएको सरकारले त्यसैअनुसारको बजेट उपलब्ध नभएपछि आगामी वर्ष भने घाटा बजेटसमेत नल्याउने बताएको छ । ‘यस आर्थिक वर्षमा हामीले कर्मचारी, संरचनालगायत विभिन्न कारणले सोचेअनुसार बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । घाटा बजेट पनि पूर्ति गर्न सकेनौँ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिले घाटा बजेट ल्याउँदैनौँ । निश्चित भएका स्रोतलाई मात्र अहिलेको बजेटमा सम्बोधन गर्छौं ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोेड आन्तरिक स्रोत संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न नसकेपछिस्रोत खोजी गरेर राजश्वको दायरा पनि बढाउने र राजश्वको अनुमान पनि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । 

जलविद्युतमा बजेटको व्यवस्था 

सरकारले ल्याउने बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा बजेटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने साना जलविद्युत आयोजनामा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।

विशेष गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइर्भसनको विद्युत आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । ‘भेरी बबई डाइर्भसन विद्युत आयोजनाको बाँधस्थलमा नौ देखि १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेटमा निर्माण हुन्छ । यसबाहेक यही योजनाबाट निस्कने ४७ मेगावट विद्युतमा पनि प्रदेश सरकारले शेयर लिन्छ’, मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।’

यस्तै प्रदेश सरकारले आफै हवाई सेवा सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सरकारले हवाई सेवालाई अगाडि बढाउँछ । यसमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गछौँ’, मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले योजना छनौटमा पनि विशेष ध्यान दिने भएको छ । विगतमा टुक्रे योजनाहरुमा कनिका छरेझैँ बजेट वितरण गरेको भन्दै आलोचना खेपेको सरकारले अब भने एक करोडभन्दा तलका योजना समावेश नगर्ने भएकोे छ । सरकारले ठूला योजना ल्याउने तर थोरै योजनामा मात्र बजेट केिन्द्रत हुने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विशेष गरेर पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन केिन्द्रत र रोजगार सिर्जनामा सहयोग पुग्नेगरी बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याउँछौँ । बजेट खर्च गर्न सक्ने, कार्यान्यन गर्न सक्ने र उत्पादनमूलक, प्रतिफल दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउँदैछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा एक करोडभन्दा तलका योजना प्रदेश सरकारले समावेश गर्दैन । थोरै योजना ल्याउँछौँ तर प्रतिफल दिने र कार्यान्वय गर्न सक्ने योजना ल्याउँछौँ ।’ जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्यमा केन्द्रित गरेर जनसहभागिताकै आधारमा बजेट आउने उहाँको भनाइ छ । 
 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

मुना हमाल

मुना हमाल सुर्खेतका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया