गुठी र सँस्कृतिलाई अलग राखेर हेर्न सकिँदैन

 असार १, २०७६ आइतबार १६:३७:० | सुरेश ढकाल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – आजभन्दा २ हजार वर्ष अघिदेखि गुठी र नेपाली समाजबीचको अन्तरसम्बन्ध रहँदै आएको छ । धर्म, सँस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, पूजा-पाठका रीतिथितिमा गुठीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।  

तर परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको गुठी व्यवस्था पछिल्लो समयमा आइपुग्दा भने विभिन्न कारणले क्षयीकरण हुने क्रम बढ्दो छ । आधुनिकता होस् अथवा सहजताका नाममा ती परम्परा र मौलिक रीतिथितिहरु लोप भैरहेकै छन् । 

पछिल्लो समय आएको गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा पनि अहिले पक्ष र विपक्षमा बहस र विवाद भैरहेको छ ।  

विधेयकको विपक्षमा अथवा विधेयक खारेजीको पक्षमा र गुठीलाई थोरै भए पनि किसानको पक्षमा आएको भनेर बहसहरु भैरहेका छन् । सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय जसले यसलाई डफ्ट गर्यो, उनीहरुले विधेयकको सकारात्मक पक्षमा आफ्नो विचार त राखिरहेका छन् । तर संसदमा यसबारे पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । 

बहस राम्रोसँग नभई निष्कर्ष निस्किहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

क्षयीकरणको कुरा र अहिलेको विधेयकको सम्बन्ध पछिल्लो कडी हो । मूल रुपमा गुठी गोष्ठीबाट वा भनौ समूह सामूहिकताबाट सुरु भयो । गुठी सुरुवातका बेला पनि जमिनसँग सम्बन्ध थिएन । गोष्ठी, सामूहिकताको भावनासँग गासिएको विषय थियो । 

धनी सभ्यता र निरन्तरताले गर्दा काठमाण्डौमा सँस्कृतिको सम्पन्नता र समृद्धि सँगसँगै आयो र यो बढी उजागर हुन पुग्यो । यद्यपि यो गुठी जस्तै खालको सामूहिकता अथवा समूदायमा आधारित समाज सञ्चालन पद्धति अरु समूदायमा पनि थियो । देशैभर थियो । त्यो बेला अहिलेजस्तो केन्द्रीकृत राज्य थिएन । समाजको व्यक्तिगत र सामूहिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि यस्ता संस्थाहरु चाहिन्थे । 

जब साना-साना, अलग-अलग बसेको समूदायहरु अथवा शासन प्रणाली खिइँदै जान्छ,  आधुनिक राज्यले त्यसलाई मिच्दै मिच्दै जान्छ, अथवा आफूमा समाहित गर्दै जान्छ, त्यसपछि गुठीको सान्दर्भिकता कम हुँदै जान्छ र क्षयीकरण बढ्दो रुपमा हुन्छ । 

मानसिक र भौतिक रुपमा जुन समूदायको, सदस्यहरुको आवश्यकता पूर्ति गुठीले गर्थ्याे आधुनिकतासँगै त्यो अन्यत्रबाट पूर्ति हुँदै जान थाल्यो । यसकारण आधुनिकीकरण र आधुनिक राज्यको विस्तारसँगै यसको क्षयीकरण स्वभाविक हुन पुग्यो । क्षयीकरण ठिक वा बेठिक भन्ने बहस त छँदैछ ।  

धर्म निरपेक्ष राज्यमा एउटा खास धर्म सम्प्रदायलाई पोषित गर्ने खालका चालचलन, रीतिरिवाजलाई राज्यले कसरी हेर्ने भन्ने छुट्टै दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हुन त यो वैचारिक पक्ष हो । 

गुठी र नेवारी सम्बन्ध

गुठी परम्पराको रुपमा रह्यो । यो वास्तवमा सुन्दर परम्परा पनि हो । विशेषगरी पारिवारिक, सामाजिक गुठी तथा धार्मिक गुठीहरुले यस्ता सँस्कृति, परम्परालाई धान्दै आइरहेका छन् । तिनले हामीलाई साँस्कृतिक प्राणीको रुपमा, साँस्कृतिक समूदायको रुपमा जिउँदोजाग्दो राख्न मद्दत गरिरहेका छन् । त्यसैले यसको महत्वपूर्ण पाटोलाई हामीले छुट्याएर राख्नै सक्दैनौँ ।  

अझ नेवार समूदायभित्र हेर्ने हो भने त त्यहाँबाट गुठी भन्ने अवधारणा हटाइयो भने त्यसले पूरै नेवार समुदायलाई तहसनहस नै गर्छ । त्यहाँ त जन्मदेखि मृत्यु सँस्कारसम्म र त्यो समुदायलाई निरन्तरता दिनका लागि, साझा भाव र सहयोगी भावलाई निरन्तरता दिनका लागि, कुल वंश परम्पराको एकतालाई कायम राख्नका लागि गुठीको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ । र ती प्रत्येक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै गुठीहरु छन् । 

विधेयकबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन

तर पछिल्लो समय आएको विधेयक राजनीतिक पाटोबाट आएको हो भनेर पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ । सामान्यतया गुठी सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा अहिले जुन खालको बहस र विवादहरु भैरहेको छ, यति धेरै त्रसित भइहाल्नु पर्ने वा उत्साहित भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।  

साँस्कृतिक पर्व, चालचलन, रीतिरिवाज जोगाउने कुरालाई अहिलेको विधेयकले नास गरिहाल्ने देखिँदैन ।  

गुठीको अहिलेको विधेयक धर्म सँस्कृतिसँग सरोकार नराखेरै भूमिसम्बन्धमा बढी केन्द्रीत छ । यसले भूमि वितरणमा प्रभाव पार्न सक्ला । तर धर्म सँस्कृति जोगाउने कुरामा भने प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । 

देशभरि झण्डै २३ सय भन्दा बढी गुठीहरु छन् । त्यसमध्ये आधा जसो त काठमाण्डौ उपत्यकामै छन् । यति धेरै गुठी रहेको अवस्थामा एउटा कुनै गुठी वा एकै प्रकृतिको गुठीको कुरा गरेर सिंगो गुठीको बारेमा अनि विधेयकका बारेमा मूल्यांकन गर्नु अपर्याप्त हुन्छ । गुठीका प्रकृति फरक-फरक छन् । 

सामन्तहरुको आश्रयस्थल

तर विशुद्ध सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक बाहेक राखिएका गुठीहरु पनि छन् । 

तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमिसुधारको नीति ल्याएपछि त्योभन्दा अगाडि कुल भूमिको ४ प्रतिशत मात्रै गुठी जग्गा थियो । तर त्यसपछि ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यो भनेको हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा लुकाउन निजी गुठी तथा मठमन्दिरमा राखेको पनि भेटियो । यो भनेको गुठीको निर्माण प्रकृया पनि एउटै तरिकाको छैन भन्ने नै हो ।  

गुठीलाई वंश परम्पराको शान र शौकतलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि केहीले उपयोग गरेका हुन् । गुठीको शरण लिएका हुन् । किनभने बिर्ता उन्मूलन सामन्तवाद विरुद्धको थियो । भूमिसुधारको नीति पनि त्यही थियो । तर लागू गर्ने क्रममा कमजोरीहरु भए र सामन्तहरुले गुठीलाई हतियार बनाए । 

बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार नीतिपछि गुठीको जग्गा बढ्यो । त्यसैले यो सामन्तहरुका लागि आश्रयथलो जस्तो बन्न पुगेको जगजाहेर हो । 

तर सोझो अर्थमा सामन्तवादसँग मात्रै जोडिएको छ भन्नु फेरि पनि उचित हुँदैन । त्यही उद्देश्यका साथ केही गुठी छन् भन्ने चाहिँ हो । त्यसैले सबै गुठीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । एउटै प्रकारका गुठीको रुपमा लिनु हुँदैन । 

राज्यले जहिले पनि नियन्त्रण गर्न खोज्छ

राज्यले जहिले पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने अथवा आफ्नो अधिनस्थ गर्न विगतमा पनि खोजेकै देखिन्छ । विसं २००७ सालपछि २०२१ सालमा ऐन नआउन्जेलसम्म गुठी अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो । त्यसपछि सँस्थान अन्तर्गत आयो । अहिले फेरि सँस्थानलाई प्राधिकरण बनाउने तयारी भएको हो ।

राज्यले गुठी जहिले पनि स्वतन्त्र छाडेको थियो वा नियन्त्रण बाहिर थियो भन्ने होइन । राज्यका अंग प्रभावकारी नभएका मात्र थिए । मुख्य रुपमा गुठी स्वामित्वमा रहेको जग्गा अहिलेसम्म झण्डै-झण्डै एक तिहाई त हराइसकेका छन् । 

व्यक्तिको नाममा जाने वा हराउने काम क्रमश: भैरहेकै रहेछ, यो कुनै नौलो वा अहिले मात्रै हुन लागेको होइन रहेछ । अहिलेको विधेयकले पनि सामाजिक, धार्मिक, परम्परागत रीतिरिवाजहरुलाई असर गर्ने देखिँदैन । जग्गा वितरणमा केही प्रभाव पार्ला । 

किसानको मर्का पनि सम्बोधन हुनुपर्छ

किसानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, काठमाण्डौभन्दा बाहिर निस्केर हेर्ने हो भने रसुवा, दाङ, दैलेखलगायतका ठाउँमा त्यहाँका हजारौँ  किसानहरु गुठीकै जग्गामा आश्रित छन् । उनीहरुको भूस्वामित्व असुरक्षित छ ।   

हामी नेवार समुदायसँग कृतज्ञ हुनै पर्छ । उनीहरुले सँस्कृति परम्परालाई जिउँदोजाग्दो बनाएर राखिरहेका छन् । तर रसुवा, दाङ, दैलेखकाे कुरा गर्दा त त्यस्तै खालका परम्परा धान्नका लागि राखिएका चिजहरु हराएर गएका छन् । मन्दिरमा आरती गर्ने खालको अवस्था समेत छैन । तर गुठीको नाममा सयौँ  बिघा रोपनी जग्गा छ ।

त्यो जग्गा उपयोग हुन सकेको छैन । न त्यो जमिनमा खनजोत गर्ने किसान सुरक्षित छ । न उसले आफ्नो मनले उपभोग गर्न पाएको छ । न त मठमन्दिरमा त्यसको आयस्ता आएको छ । धेरैजसो गुठीका जग्गा अहिले त बेवारिसे अवस्थामा छ । सयौँ रोपनी जग्गा भए पनि त्यसको आयस्ता हेर्दा एक बिघा जमिनमा उत्पादन हुने जति पनि छैन । त्यसले गुठीको परम्परा वा निरन्तरता कसरी जोगाउँछ र ? 

त्यसैले किसानहरुलाई कानुनी र वैधानिक रुपमा हक दिनु त राज्यको पनि दायित्व हो । विधेयकले त्यो कुरालाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेको छ ।  

विधेयकमा तैनाथी जग्गामा ऐन लागू हुनुपूर्व बनेका भौतिक निर्माणले चर्केकाे जग्गा निश्चित शुल्क तिरेर रैतानी नम्बरीमा पास गर्ने भन्ने कुराले अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने काम गर्यो भन्ने खालका कुराहरु पनि आएका छन् ।

तर सडक निर्माणको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यो पनि सडककै जग्गा मिचेर भौतिक निर्माणका काम गरिएको थियो । तर त्यो भत्काउने बेला पनि आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने काम त भएकै छ नि । जमिनको पो क्षतिपूर्ति दिने गरिँदैन त भवनको त दिइएकै छ नि । यो गुठीको जग्गाको अवस्थामा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । अक्षयकोष अर्थात् निश्चित शुल्क लिएर रैतान नम्बरीमा पास गर्ने कुरा विधेयकमा छ । त्यसैले यो ठूलो कुरो हो भन्ने लाग्दैन । 

रैथाने ज्ञानको संरक्षण राज्यले नै गर्नुपर्छ 

हाम्रो परम्परागत तथा रैथाने ज्ञानहरु थुप्रै लोप भएर गैसकेका छन् । राज्यले त्यस्ता मूर्त-अमूर्त सँस्कृति, साँस्कृतिक सम्पदा र परम्पराहरु राष्ट्रका लागि किन महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नबुझेसम्म कुनै एउटा समुदायले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्दैन । बचाउन सक्दैन । मूल रुपमा त्यस्ता कुराको संरक्षण राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ । समुदायका व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म जोगाएर ल्याउनुभएको छ, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा परम्परागत घर निर्माण गर्ने काष्ठकलाका मानिसहरु भेट्न निकै मुश्किल पर्यो । सीमित व्यक्तिहरु मात्रै भेटिए । समुदायले मात्रै त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने रहेछ भनेर त्यसले पनि देखायो नि । साँस्कृतिक निरन्तरता भनेको एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो समुदायले मात्रै गर्छ भन्नु उचित हुँदैन ।  

ठिमीकै कुरा गर्नुपर्दा पनि परम्परागत रुपमा हातले घुमाएर माटोको भाँडो बनाउने कुमालेहरु विगतमा थिए । तर त्यो पनि अहिले लोप हुँदै गयो । आधुनिकता र सहजता सँगसँगै यस्ता कुराहरु लोप भएर जाने गरेका छन् । त्यसैले यसको जिम्मेवारी व्यक्ति र समुदायको मात्रै नभई राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्छ । 

यदि गुठी हरण नै हो भने सँस्कृति मरण त हो । तर पुरानो र अहिलेको विधेयक हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै परिवर्तन देखिँदैन । त्यसैले यो विधेयकले गुठी नै हरण हुन थाल्यो भन्नु अनुपयुक्त हुन्छ । 

गुठी र सँस्कृतिलाई अलग राखेर हेर्न सकिँदैन

मोहीलाई गुठीको जग्गा दिने भन्ने बित्तिकै भूमाफियाको चलखेल भन्ने खालका आशंकाहरु छन् । कमैयालाई दिएको, सुकुम्बासीको नाममा दिएको जग्गा खानेहरु पनि छन् । त्यसैले यस्ता आशंकाहरु सम्भावनाहरु रहन्छ । तर सुशासनलाई सरकारले कत्तिको जोड दिन्छ अनि कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने कुरा अर्को हो । मुख्य कुरा मानिसहरु यही विषयसँग सशंकित बनेका हुन् । 

गुठीभित्र संस्थागत सामन्तवादको केही अवशेष नभएको होइन । तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने स्थिति छैन । अहिले सँस्कृतिप्रतिको सचेतना र त्यो प्रतिको मोह जसरी देखिएको छ, जसरी चिन्ता जाहेर भैरहेको छ यो सम्मानजनक कार्य हो ।  

गुठी र सँस्कृतिलाई अलग राखेर हेर्नै मिल्दैन । गुठी भनेको एउटा खास समयको साँस्कृतिक उत्पादन हो । यसको आर्थिक महत्व थियो, आर्थिक पक्ष थियो जसलाई नकार्न सकिँदैन । मान्छे जब समूहमा बस्न थाल्यो, एक आपसमा सरसहयोग गरेर बस्न थाल्यो, त्यो नै सँस्कृति हो, परम्परा हो । गुठी र सँस्कृतिलाई अलग गर्न मिल्दै मिल्दैन । अलग गर्नु भनेको सँस्कृति, परम्परा नष्ट गर्नु नै हो । 

पर्याप्त छलफल नहुँदा विवाद

विधेयक विगत जस्तै भए पनि सरकारकातर्फबाट सबै खालका ‘स्टेकहोल्डर’सँग पर्याप्त परामर्श छलफल हुन नसक्दा विरोध भैरहेको हो । सँगसँगै विधेयकमा भएको कुरा स्पष्टसँग बताउन पनि सरकारमा रहेकाहरुले सकेनन् । 

मूल रुपमा गुठीको विरोध हुनुको कारण अर्को के पनि छ भने विधेयकमा के लेखिएको छ भन्ने भन्दा पनि सरकारको नियतप्रति मानिसहरुको शंका छ । सरकार गलत नियतका साथ प्रस्तुत होला भन्ने शंका छ । सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरु यसरी नै विवादमा परेका छन् । यसको मुख्य कारक नै उसको व्यवहार हो ।  

यसमा भावनात्मक पाटो जोडिएको छ । त्यसैले पर्याप्त छलफल र परामर्श गरेर नै सरकार अघि बढ्नु उचित हुन्छ । यो धेरै कुरासँग जेलिएको पनि छ ।  

मानवशास्त्री ढकालसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित

 

अन्तिम अपडेट: असार ३१, २०७६

सुरेश ढकाल

ढकाल मानवशास्त्री हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • महेशराज महर्जन

    June 17, 2019, 12:09 a.m.

    डलर खाएर भूमाफिया रुपी सुकुम्बासीको पक्ष लिनेहरुले पनि यसरी नै बोल्ने गरेका थिए । सरकार र गुथि संस्थानले नै रैकर गर्न दिएपछि कहाँ कहाँको सुकुम्बासीले त लिन्छ भने आफुले सदियौँदेखि जोतेको जमिन लिँदैन त ॽ मुख्य कुरा त्यसो हुन नदिनु हो।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया