काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पर्यटन बोर्ड र स्थानीय तहबाट पनि पर्यटन वर्षका लागि खर्च गरिने भएकाले सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० का लागि कम बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तरगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

पर्यटन वर्षका लागि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा पर्यटन बोर्ड रहेकाले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विनियोजन त्यसै अनुसार कम राखिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी  स्थानीय तहले पनि पर्यटन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने गरेकाले संघीय सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० का लागि धेरै बजेट नराखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसदहरुले भ्रमण वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकम कम भएको भन्दै त्यसबारे मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । 

उहाँले प्रदेशमा बनाउने विमानस्थल बारेमा दुविधा रहेकाले सरकारले हवाइ पूर्वाधारको रणनीति बनाउन लागेको र त्यसको आधारमा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल बनाउने भन्नेबारे निर्णयमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले एउटा प्रदेशमा तीन वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा संसदमै उठिरहेको भए पनि विमानस्थलको निर्माणको आधार तयार हुन नसकेकाले हवाइ पूर्वाधार रणनीति तय भएपछि यसबारे थप काम अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दाको प्रभाव सञ्चारमाध्यममा नै स्पष्ट देखिने गरी नै आएको दावी उहाँले गर्नुभयो ।

सांस्कृतिक स्थलको अतिक्रमण रोक्न सरकार सचेत र संवेदनशील रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आन्तरिक विमान भाडा स्वदेशी र विदेशीलाई भिन्न भएको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सरकारको नीति अनुसार नै नेपालीलाई अनुदान अनुसार प्राथमिकतामा राख्ने काम गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नेपाल एयरलायन्समा देखिएको समस्या वर्तमान सरकारबाट सुरु नभएको भए पनि सरकार त्यसतर्फ चिन्तित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल एयरलायन्सको पूँजीगत र सांगठनिक पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।