नेपालकै ठूलो महानगरपालिकाको बजेट ७ अर्ब ५४ लाख

 असार १०, २०७६ मंगलबार १६:२४:३८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

कास्की – भूगोलका हिसाबले नेपालकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-०७७को लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट नगरसभामा पेस गर्नुभएको हो ।

महानगरको बजेटमा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारको अनुदान रहेको छ । संघीय सरकारले ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमा छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट कूल बजेटको ४४ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । 

महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट र ३६ करोड ५० लाख जनसहभागिताबाट व्यर्हाेने लक्ष्य लिएको छ भने चालु वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहने अनुमान गरिएको २२ करोड रुपैयाँलाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा लगिएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाको बजेटका विशेषताहरु

  • करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति 
  • करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न वर्ष कर सप्ताह÷कर जागरण कार्यक्रम
  • राजस्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार दिने
  • अस्थायी प्रकृतिका हाटबजार तथा मुख्य बजारभित्रको पार्किङ शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय क्लब, टोल विकास संस्थालगायतका संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने 
  • महानगरपालिकाको स्वामित्व, भोगाधिकार, संरक्षणमा रहेको र संरक्षणमा लिनुपर्ने भवन जग्गा जमिन, हाटबजार तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गरी राजस्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रुपमा परिचालन गर्ने
  • सहकारीसँगको साझेदारीमा जोड दिई  सबै सहकारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने
  • उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तर म्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गराउने र कालोबजारी नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बनाइ त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने 
  • कर कार्यविधि एवं कर प्रशासन कर्मचारी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने
  • सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, वहालकर तथा अन्य कर र शुल्क संकलनका लागि विभिन्न ५ स्थानमा कर संकलन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने
  • सिफारिस शुल्क सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै लिइने
  • कर नतिर्ने तथा झूटो विवरण पेस गरी कर छली गर्नेलाई जरिबानासहित कारबाही गर्ने
  • बिनानक्सा निर्माण भएका घरहरुको कर निर्धारण गर्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिने धरौटी रकम ६ महिनाभित्र नियमित नभएमा जफत गर्ने
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा, धारा बिजुली जडान गर्दा, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्दा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने
  • उपभोक्ता समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरु, सामाजिक संघ संस्थाको दर्ता/नवीकरणको (अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) एवंम विभिन्न सिफारिस उपलब्ध गराउनु अघि महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर तिरेको सुनिश्चितता गर्ने 
  • हालसम्म करको दायरामा नआएका करदाताहरुले यस भन्दा अगाडि आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयंकर घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । 
  • घुम्ती टोली बनाइ बहाल कर संकलनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने
  • आ.व. २०७६/०७७ लाई ‘महानगर कर अभियान वर्ष’का रुपमा मनाउने
  • बहाल करलाई प्रभावकारी बनाउन बहालमा दिने र लिनेबीच सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने 
  • पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको होटल खर्चमा पर्यटन उपभोग कर र पर्यटकीय सम्पदाहरुमा पर्यटन शुल्क लगाउने । 
  • आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ भन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका तर कर नतिरेका व्यवसायीहरुको हकमा सहुलियत दिइ एक पटकका लागि दर्ता तथा  नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  
     

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया