काठमाण्डाै - वित्तीय क्षेत्रले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेकाे छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरुले ऐन कार्यान्वयनलाई लिएर पुराना कर्मचारीहरुमा भय र त्रास श्रृजना गराएको भन्दै ऐनका प्रावधानहरुलाई थप स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ फियनले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा गरेको छलफलमा सहभागी बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकम बैंकमा जम्मा हुने भएकाले नगद प्रवाहको क्षेत्रमा राम्रो वातावरण बन्ने भए पनि संकलित रकमको परिचालनमा समस्या रहेको तर्क गरे ।

नबिल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाहले कर्मचारीहरुलाई आफूहरुले गरेको योगदानको प्रतिफलको सुनिश्चितता, समयावधि, प्राप्त गर्ने प्रणालीलगायत कैयौँ  विषयमा ऐनले दुविधा श्रृजना गराएकाले ऐनमा अस्पष्ट भएका प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

नेपाल बैंकर एशोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकमकाे वितरण प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले कर्मचारीहरु नै सहभागी हुन नमानेको बताउनुभयो । उहाँले बीचमा जागिर छाड्ने कर्मचारीको संकलित रकम फिर्ताको प्रत्याभूति ऐनले नगरेसम्म कार्यान्वय जटिल हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक विरेन्द्रदत्त अवस्थीले वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर रहेकाले जागिर छोडेर गएका कर्मचारीले पुरानो संस्थाबाट के पाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा संस्थानका कर्मचारीहरुले अवकाश लिएलगत्तै संकलित रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐनमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नका लागि १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

कर्मचारीको प्रतिमहिना तलबबाट रोजगारदाताले २० र कर्मचारीले ११ गरी ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो योजनामा दर्ता हुने संस्थाले कम्तिमा ६ महिना बराबरको रकम जगेडामा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदा यसअघिको संञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा संकलन भएको रकम के हुने ? सम्बन्धित संस्थाले दिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कायम रहने-नरहने लगायतका कैयौँ विषयमा ऐनमा स्पष्ट नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसलाई लागू गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

साथै बीचमै जागिर छोडेका कर्मचारीको सञ्चित रकम फिर्ताको पनि प्रत्याभूति ऐनले नदिएकाले कर्मचारी स्वयंका लागि पनि यो योजना आकर्षक बन्न सकेको छैन ।