शिक्षकको तलब बढाउन भुटानले सक्ने, नेपालले किन नसक्ने ?

 असार १९, २०७६ बिहिबार १४:३८:३१ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

तस्बिर : टिच फर नेपाल

काठमाण्डौ – दक्षिण एसियाको कमजोर देश मानिने भुटानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधारको काम सुरु गरेको छ । नेपाल जस्तै भारत र चीनबाट घेरिएको भुटान वैदेशिक हस्तक्षेप र गरिबीबाट मुक्त छैन । आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हुँदा पनि भुटानले भारी मात्रामा शिक्षक र डाक्टरको तलब बृद्धि गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अभियान थालेको छ ।

गएको महिना भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले शिक्षकको तलब ५५ प्रतिशत र डाक्टरको तलब ६० प्रतिशतसम्म वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनु भएको छ । यो २० वर्ष बढी अनुभव भएका शिक्षक र एमबीबीएस डाक्टरको हकमा लागू हुनेछ ।

भुटान सरकारको यो निर्णयपछि त्यहाँका २० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका शिक्षक र डाक्टरको तलब मासिक झण्डै ६० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।

भुटानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार १० देखि २० वर्षको अनुभव भएका शिक्षक, नर्स र मेडिकल स्टाफको तलब पनि ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मले बढाइएको छ । २० वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका शिक्षक र डाक्टरको तलब क्रमशः ५५ र ६० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।

तलबृद्धिको निर्णयले भुटानका साढे ८ हजार शिक्षकले डाक्टरपछि सबैभन्दा धेरै तलब बुझ्नेछन् । यस्तै चार हजार जति डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी कर्मचारी सरहको पहिलो श्रेणीको तलब पाउनेछन् ।

नेपालमा के छ अवस्था ?

भुटान सरकारको यो निर्णयबाट दक्षिण एसियाका अरु देश तरंगित भएका छन् । यूरोप र अमेरिकापछि शिक्षण पेशालाई उच्च तहको दर्जामा राखेर तलब दिने पहिलो दक्षिण एसियाली देश भुटान बनेको शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल बताउनुहुन्छ ।

‘भुटानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आमूल परिवर्तन ल्याउने काम सुरु गरेको छ’ दाहालले भन्नुभयो, ‘अब यूरोप र अमेरिकापछि शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाउने पहिलो दक्षिण एसियाली देश भुटान बन्यो ।’

दाहालका अनुसार भुटानपछि भारतमा शिक्षकको तलब राम्रो छ । तर भुटानको जस्तो सम्मानित हुन भने सकेको छैन । भारतसँगै बंगलादेश र श्रीलँकाको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ ।

नेपालमा भने शिक्षण पेशा गरिरहेकाहरुको अवस्था सामान्य छ । शिक्षक सेवा आयोगमा आवेदन दिने र नाम निकाल्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि शिक्षण पेशाप्रति रुची भने त्यति बढेको छैन । जति डाक्टर, इञ्जिनियर र निजामती कर्मचारीमा आकर्षण छ ।

सरकारी कर्मचारीजस्तै शिक्षकको तलब पनि खरिदारदेखि अधिकृतसरहको छ । तर सेवा, सुविधा र सम्मानका हिसाबले धेरै शिक्षकहरु निजामती कर्मचारी जसरी आफ्नो पेशामा पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

डाक्टर, इञ्जिनियर र सरकारी कर्मचारी बन्न नसकेपछि मात्रै शिक्षक !

उदयपुरका भक्त बुढाथोकीले लोकसेवा आयोगमा खरिदारदेखि अधिकृत पदसम्म परीक्षा दिनुभयो । पटक पटक परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण हुनै सक्नु भएन । निजामती कर्मचारी बन्न नसकेपछि अन्ततः उहाँ शिक्षण पेशामा आउनुभयो ।

काठमाण्डौको शहिद शुक्र मावि बागबजारमा निमावि तहका विद्यार्थीलाई पढाउने उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षण पेशा रहरले नभई बाध्यताले गरिरहेको छु ।’ 

अहिले पनि अब्बल विद्यार्थी डाक्टर इञ्जिनियर बन्छन् । विज्ञान विषय पढेर डाक्टर इञ्जिनियर बन्न नसकेका र नचाहेकाहरु लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर निजामती कर्मचारी बन्छन् । त्यसमा पनि नसकेपछि मात्रै शिक्षक बन्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छ ।

‘जुन देशले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो लगानी गरेका छन्, ती देशले विकास गरेका छन्’ शहिद शुक्र माविका प्रधानाध्यापक रोशन साह भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा पनि शिक्षकको तलब बृद्धि, प्रोत्साहन, अनुगमन, निगरानी र क्षमता विकास नगरीकन शिक्षाको अवस्था सुध्रिंदैन । शिक्षा सुधार नभएसम्म देश बन्दैन ।’

नेपालमा सम्भव छ ?

प्रतिभाशाली विद्यार्थी सोझै शिक्षक बन्न पाउने, क्षमता र योजना भएका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक बनाउने योजना उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अघि सारेको छ । साथै निजामती कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत तलब बृद्धि गरेर शिक्षण पेशालाई सम्मानित र आकर्षण बनाउने योजना पनि आयोगको छ ।

‘शिक्षकलाई परिचालन नगरीकन शैक्षिक अवस्था सुध्रिंदैन’ आयोगका विज्ञ सदस्य विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षकलाई परिचालन गर्न पहिला तलब बढाउनुपर्छ । दोस्रो हौसला दिनुपर्छ । अनि तेस्रो तालिम, प्रशिक्षण दिएर योग्य बनाउनुपर्छ । यी सबै कुरा आयोगको रिर्पोटमा लेखेका छौं ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गएको असारमा गठित विज्ञ टोलीसहितको आयोगले माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर बिडम्बना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन बुझेको पाँच महिनासम्म पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छैन ।

विज्ञहरुले शिक्षाको २५ वर्षे रणनीति बनाएर आयोगको प्रतिवेदन लेखेका हुन् । जसमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने, निजी विद्यालयलाई कम्तीमा १० वर्षभित्र मुनाफारहित गुठीमा सञ्चालन गर्ने लगायतका थुप्रै विषय समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञहरुले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन गुपचुप राखेपछि शिक्षाका सरोकारवालाहरु सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।

‘हामीभन्दा कमजोर देश भुटानले शिक्षा सुधारका लागि पहिला शिक्षकको तलब बढाउने घोषणा गरिसक्यो’ शिक्षक मासिकका सम्पादक दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘तर हाम्रोमा विज्ञहरुले दिएको रिर्पोट नै सरकार लुकाएर राख्छ । अनि कसरी हुन्छ शिक्षामा सुधार ? जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षामा सुधार चाहँदैन, तबसम्म नेपालमा शिक्षण पेशा सम्मानित हुन सक्दैन ।’

विकसित देशमा राजनीतिक नेतृत्व शिक्षकको सम्मान र पारिश्रमिकप्रति निकै गम्भीर र जिम्मेवार हुन्छन् । जर्मनीमा शिक्षकको तलब सबैभन्दा धेरै छ । हालै जर्मनीका न्यायाधीश, डाक्टर र इञ्जिनियरहरुले आफ्नो तलब शिक्षक सरहको हुनुपर्ने माग गर्दै चान्सलर एंगेला मर्केलसँग आग्रह गर्न गएका थिए । जवाफमा जर्मन चान्सलर मर्केलले भन्नुभयो, ‘म शिक्षकलाई तपाईंहरुसँग कसरी तुलना गर्न सक्छु, जसले तपाइंलाई पढायो । सक्षम, योग्य र विद्धान बनायो ।’ 

अन्तिम अपडेट: भदौ २३, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

1 Comments

  • नारायणा प्रसाद शर्मा

    July 6, 2019, 7:55 a.m.

    शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख कुरा हो, शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो भएका ब्याक्तिले मात्र कामको प्रतिफल राम्रो दिनसक्छ, अनपढहरूको मुढेबल श्रमले मात्र देशको बिकाश हुदैन भन्ने नेपाली कम्युनिष्टहरूले बुझ्नुपर्छ। अनि बल्ल केहि परिबर्तन हुन सक्छ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया