ऐन बनेको १६ महिना बितिसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुन सकेन

 असार २५, २०७६ बुधबार २०:३९:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनेको १६ महिना बितिसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न सकेको छैन । 

लामो समयसम्म प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कानुन, राष्ट्रिय रणनीति, कार्यनीति, बजेटलगायत सबै भएर पनि सरकार प्राधिकरण गठनमा उदासीन भएको टिप्पणी सर्वत्र हुन थालेको छ । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका विपद् विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधरले विभिन्न बहानामा प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ गर्नु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गुर्नभयो । ऐन, कानुन, नियम, नीति र रणनीति अनुसार इमान्दार भएर सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

दैवी उपजको रुपमा बुझिँदै आएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको बारेमा पछिल्लो समय निकै राम्रा काम र उपलब्धि भए पनि त्यसको एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गर्न नसक्दा परिणाम शून्य देखिएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई सरकारले संवेदनशील भएर नहेरेकै कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको विश्लेषण डाक्टर तुलाधरले बताउनुभयो । 

मनसुन सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोजन्य विपद्बाट भएको क्षति र प्रभावितहरुको पुनस्र्थापना तथा मृतकका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् । संसदीय समितिले सरकारले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन नै दिइसक्यो । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको असार ९ गते बसेको बैठकले विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निमाण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकाे थियाे ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औँ, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औँ र बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औँ स्थानमा पर्दछ । गृहमन्त्रालयले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न विपद्का कारण बर्सेनि एक हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । 

विपद जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील मुलुक नेपाललाई सबै किसिमको विपद्बाट हुने क्षति कम गर्दै प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निमाण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४’मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया