काठमाण्डौ – सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । 

सरकारले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सहमति जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमति रहेको बताउनु भयो ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको त्यस्ताे प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै नभई राज्यले सामान्य नागरिकको पनि उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद भुसालले निजामती कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उनीहरुलाई अवकाश लिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।