विदेश जान एजेण्टकै भर, समस्यामा परे पाउँदैनन् न्याय

 असार ३१, २०७६ मंगलबार १७:४:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सिन्धुपाल्चोककी मंगली ९नाम परिवर्तन०लाई गाउँकै नातेदारले मलेसियाबाट राम्रो कामको अफर आएको बताए ।

काम पञ्जा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा हो भनेका थिए । २१ वर्षकी मंगलीलाई वैदेशिक रोजगारीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन । महिनाको ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भनेका थिए ती एजेण्टले । त्यसैले उहाँ एजेण्टकै भर पर्नुभयो । तर मलेसिया पुगेपछि काम र तलब दुवै फरक पर्यो । भनेअनुसारको कम्पनीका काम दिइएन । 

मंगलीलाई जस्तै सुनसरीका इकबाललाई पनि २ जना नातेदारले यूएईमा मिस्त्रीको काममा राम्रो अफर आएको बताए । खान, बस्न कम्पनीले नै दिएर मासिक १२ सय दिर्हाम तलब हुने बताए । इकवाललाई आफन्तैले यो कुरा बताएकाले विश्वास लाग्यो । तर अवस्था मंगलीकै जस्तो भयो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको आप्रवासी कामदारको भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धानले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एजेण्ट र म्यानपावरको झुटो आश्वासनमा विदेश पुगेकामध्ये ७६.७४ प्रतिशत कामदारले समस्या भोग्नुपरेको देखाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ९४ प्रतिशत भन्दा बढी एजेण्टकै भर पर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

म्यानपावरहरुले दर्ता नभएका एजेण्टमार्फत कामदार भर्ना गर्ने गरेको र विदेश गएका वा जाने तयारीमा रहेका ९४.५० प्रतिशतलाई एजेण्टले नै मध्यस्थता गर्ने र अनौपचारिक तवरबाट गन्तव्यमा पुर्याउने गरेको देखाएको हो । 

यसरी एजेण्टमार्फत विदेश जानेहरुलाई राम्रो काम र तलबको झुटो आश्वासन देखाउने गरेको पाइएको छ । तर सरकारले एजेण्ट भने खारेज गरिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९६. ७ प्रतिशतलाई आफू काम गर्न जाने रोजगारदाताको बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइएको छ । एजेण्टको भरमा अथवा म्यानपावरमार्फत गएकाले ७६.७४ प्रतिशतले भर्ना प्रक्रियामै वा रोजगारीका क्रममा कुनै न कुनै समस्या भोग्ने गरेको पाइएको छ । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५५.६३ प्रतिशतले गन्तव्य देशमा विदेश जाने बेला भनेजस्तो तलब र सुविधा नपाएको, ३६.६२ प्रतिशतले विदेश पुगेपछि काम फरक परेको र रोजगारदाता कम्पनी पनि फरक पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

गन्तव्य देशले अतिरिक्त काममा लगाउने तर ओभरटाइम बापतको रकम नदिने समस्या अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५६.३९ प्रतिशतले भोगेका छन् । 

थाहा छैन न्याय माग्ने ठाउँ

एजेण्ट वा म्यानपावरका कारण समस्यामा परेकालाई न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने पनि जानकारी नभएको पाइएको छ ।  

समस्यामा परेकामध्ये ५७ प्रतिशतलाई उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने जानकारी नभएको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा हेरिने व्यवस्था भए पनि निकै कम मात्रै उजुरी पर्ने गरेको छ । 

त्यसैगरी प्रमाणको अभावमा पनि धेरैजसो पीडितले न्याय पाउने गरेका छैनन् । सरकारले लागू  गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवस्था अनुसार खाडीका देश र मलेसिया जानका लागि १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेको रसिद दिने चलन छ । तर अध्ययनले धेरै रकम बुझाए पनि ६७.६३ जनाले १० हजारको मात्रै रसिद पाएको र १८.५० प्रतिशतले त रसिद नै नपाउने गरेको देखाएको छ । 

न्याय माग्न पीडित पुग्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि उजुरीको फरफारकको अवस्था कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विभागमा परेका १६ हजार उजुरीमध्ये ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात २८ प्रतिशत मात्र फरफारक भएको र भएका फैसलामध्ये पनि केवल १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएकाले पीडितले न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको आयोगको निश्कर्ष छ ।

कमजोर नियमन

ऐनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कामलाई नियमित अनुगमन गरी कामदारमाथि ठगी वा ज्यादती गरेमा न्याय सुनिश्चित गर्न विभिन्न भुमिका खेल्न वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डलाई अधिकार दिए पनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भर्ना अभ्यास गलत भएकाले कामदार शोषण, जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्ने गरेको आयोगको ठहर छ । 
भर्ना प्रक्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरणबाटै समस्याको सुरुवात हुने भन्दै आयोगले म्यानपावर व्यवसायीको काममा प्रभावकारी अनुगमन गरी व्यवसायीहरुको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । 

सातै प्रदेशका वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, जाने तयारीमा रहेका र उनीहरुका परिवार गरी २६६ पुरुष र २५७ महिलासहित ५२३ जना यो अध्ययनमा सहभागी थिए । साथै विभिन्न सरोकारवाला निकाय लगायत गरी ८ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ता, अवलोकनबाट यो तथ्याँक लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: साउन २८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया