पीडितको गुनासो : पेटभरी खान कहिले पाइएला ?

 साउन २, २०७६ बिहिबार ९:८:३१ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

विराटनगर महानगरपालिका–१२ बखरीका बाढीपीडित बालबालिका । तस्बिर : रासस

काठमाण्डौ – रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वाका किशोर पण्डितको बास एक हप्तादेखि त्रिपालमुनि छ । परिवारसहित विस्थापित भएका उहाँलाई कतिबेला पेटभरी खान पाइएला भन्ने चिन्ता छ । पालिका, विभिन्न संघसंस्थाबाट हात परेको चाउचाउ, चिउरा, दालमोठ पनि परिवारमा बाँडेर खाँदा भोक मर्दैन । बाढीले घरभित्र राखिएका धेरैजसो सरसामग्री फेरि प्रयोग नहुनेगरी नष्ट भएका छन् । 

पण्डितजस्तै बाढी र डुबानले घर, अन्नपात, लत्ताकपडा सबै गुमाएका प्रभावितको अवस्था यस्तै छ । त्रिपालको ओत घरजस्तो सहज छैन । वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानले ३२ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका छन् । ३३ हजार १ सय १३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका सरकारको तथ्यांक छ ।

सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि राहत वितरण तथा सुरक्षित बसोबासका लागि आवश्यक पहल सुरु गरेको भने पनि बाढी पीडितको दैनिकी भने अझै सहज भैसकेको छैन । विस्थापित भएका नागरिकको घरमा अझै चुलो बल्न सकेको छैन । त्रिपालभित्र, स्कुल तथा संघसंस्थामा आश्रय लिएर बसेका प्रभावितले जनप्रतिनिधि तथा सरकारले राहत वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको गुनासो पोखेका छन् ।

वर्षैपिच्छे आउने बाढीले सुकुम्बासी बनेकाहरुको अवस्था त झन् बिजोग छ । त्यसैमध्येका एक हुनुहुन्छ, मोरङ विराटनगर एकका श्रवण राय । उहाँको एउटै प्रश्न छ, ‘ अब कहाँ जाने ? जग्गा छैन, यहीँ बस्नैपर्छ । कसैले हाम्रो व्यथा बुझ्दैनन् । बुझ्नेहरुले पनि कुरै सुन्दैनन् ।’ 

चारैतिर जलमग्न हुनेगरी पानीको सतह ५/६ फिटसम्म पुग्दा ज्यान जोगाउन हम्मेहम्मे भयो । एक तलाका घर डुबे । अहिले पानीको तह घटेपछि भने जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दैछ । तर डुवान प्रभावितलाई राहत वितरणको काम भने व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन हुन सकेन

प्रदेश १ को भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी बिस्थापित भएका छन् । बिस्थापित तथा प्रभावितलाई खान र बस्न समस्या छ । प्रदेश २ का रौतहट, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, सप्तरीका नागरिक पनि प्रभावित छन् । सम्बन्धित पालिका राहत वितरणका लागि तथ्याङ्क र क्षतिको विवरण खोज्न जुटेका छन् । सरकारले पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सहित आवश्यक रकम खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । तर विधि र प्रकृयामा अल्झिएका पालिकामा विपद् ब्यवस्थापन कोष नै परिचालन हुन सकेको छैन ।

समन्वय तथा क्षमतास्तरले समस्या

वडा समिति, पालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा जिल्ला समिति, प्रदेश तथा केन्द्रमा पनि विभिन्न समिति र परिषद् छन् । अहिले वडादेखि केन्द्रसम्म पालिका र सरकारबीचमा समन्वय गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय पारिएको छ । तर पालिका र जिल्लाको समन्वय अभाव तथा क्षमतास्तरले कहीँ कतै समस्या भएको हुनसक्छ भन्नुहुन्छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख बेदनिधि खनाल । 

जहाँ राहत पुगेको छैन त्यहाँ पुर्‍याउने र नपुगेको भए व्यवस्थापन गर्ने काम पालिकाकै भएको र केन्द्रलाई सबै जानकारी नहुने उहाँको भनाइ छ । पालिकामा विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी नै छ । सरकारले पनि राहत वितरणमा एकद्धार नीति लिएको छ । जसोतसो ज्यान जोगाएका प्रभावितको हालचाल बुझ्न मन्त्री र नेताहरु जानेक्रम बढ्दो छ । तर उनीहरु रित्तो हात आएर आश्वासन मात्रै दिएर फर्किएको रौतहटको गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ताको गुनासो छ ।

अन्तिम अपडेट: साउन ३२, २०७६

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया