काठमाण्डौ - मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले अवैध रुपमा बसिरहेका ५ जना श्रीलंकाली नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । गैरकानुनी रुपमा लामो समयदेखि बसिरहेका उनीहरुको दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भिसा शुल्क मिनाहा गरेर निस्काशन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटिक विमानस्थल विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधन गर्नुका साथै नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी अठारौँ संशोधन नियमावली पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।