काठमाण्डौ – सिंहदरबारमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनहुँ कर्मचारीको घुईंचो लाग्ने गरेको छ । सरकारले खटाएका ठाउँमा जानुपर्ने कर्मचारी यसरी सिंहदरबार धाइरहेका हुन् ।

सरकारले गएको असार २४ गते नै गुनासो सम्बोधन गरेर कर्मचारी समायोजनका सबै प्रकृया सकिएको घोषणा गरिसकेको छ । तर अहिले पनि दैनिक डेढ सयदेखि दुईसय कर्मचारी गुनासा बोकेर मन्त्रालय आउने गरेका मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भुपाल बरालले बताउनुभयो ।

समायोजनको असर र प्रभाव बाँकी नै

सरकारले गएको चैत दोस्रो हप्ता नै कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीले गुनासो राखे । समायोजनपछि आएका २५ हजार गुनासा पनि सम्बोधन भएर टुङ्गो लागिसकेको छ । तर कर्मचारीको असन्तुष्टि भने अहिले पनि कायमै छ ।

‘चित्त बुझ्नेहरु खुशी भएर सम्बन्धित ठाउँमा गैसकेका छन् तर नबुझ्नेहरुको असर अहिलेसम्म पनि रह्यो र केही दिन रहन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै एक लाख कर्मचारीलाई चित्त बुझाएर समायोजन गर्न सकिएन ।’ 

घर पायक मिलेन, रोजेको र खोजेको ठाउँ भएन जस्ता गुनासा लिएर कर्मचारी मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

२५ हजार गुनासा सम्बोधन

मन्त्रालयले समायोजन सकेर त्यसपछि आएका बाँकी गुनासा पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले समायोजनपछि आएका गुनासा बाहेक अहिले पनि चित्त नबुझेकाहरुको गुनासो सुन्नुपरेको छ ।

समायोजनपछि आएका झण्डै २५ हजार गुनासा समेत असार अन्तिम हप्ता छिनोफानो भैसकेको छ । १५ हजार ६ सय ५९ को गुनासो सम्बोधन भयो भने ९ हजार २ सय ६१ को गुनासो सम्बोधन नै गर्नु परेन । मन्त्रालयका सहसचिव बरालका अनुसार अहिले गुनासो गर्नेहरुको कानुनी रुपमा अब गर्न सक्ने आधार केही छैन ।

संघमा समायोजन हुनुको बुझाइ गलत 

सरकारले संघ, प्रदेश र पालिका रोज्ने गरी गएको पुसमा समायोजनको फारम खुलाएको थियो । त्यसै अनुसार धेरैजसो कर्मचारीले फारम भरेका थिए । तर संघमा फारम भरेका केही कर्मचारीले कुरा नबुझेको पनि पाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘संघमा समायोजन भनेर काठमाण्डौ खाल्डोभित्रलाई अर्थ लगाएको पनि पाइयो, तर त्यसो होइन संघ मातहतका कार्यालय काठमाण्डौ बाहिर पनि छन् त्यहाँ पनि खटिनुपर्ने हुन्छ’ सहसचिव बरालले भन्नुभयो, ‘हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा पनि संघका कार्यालय छन् । कर्मचारी जानुपर्छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले खटाएको पनि छ ।’

धेरैजसो कर्मचारी खटाएको ठाउँमा पुगेर काम थालिसकेको बरालले बताउनुभयो । एक/दुई सय कर्मचारीले गुनासो राख्ने, आलटाल गर्ने विषयलाई लिएर समायोजन नै सकिएन भनेर अर्थ लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा निरन्तर भर्ना

संघमा ४९ हजार ५ सय ३३, प्रदेशमा १३ हजार ७ सय ९० र पालिकामा ३१ हजार ७ सय ८ जनाको समायोजन भएको छ । सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र पालिकामा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम गरेको छ । तोकिएको १ लाख ३७ हजार दरबन्दी र समायोजन भएपछिको अन्तर झण्डै ४० हजार छ । यो नपुग कर्मचारी संख्या पनि हो ।

संघमा तोकिएको भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएको देखिन्छ । तर प्रदेश र पालिकामा भने कर्मचारी अपुग नै छ । अहिले लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ पालिकाका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गरी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएको छ । सबै प्रकृया सकेर उनीहरु मंसिरसम्म थपिनेछन् ।

७ सय ५३ मध्ये केही पालिकामा कर्मचारी अभाव छैन भने कुनैले कर्मचारी माग गरेनन् । कर्मचारी नपुग भएका पालिकाले फेरि माग गर्नेछन् । यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै जाने मन्त्रालयका सहसचिव बराल बताउनुहुन्छ ।

कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवा, अवकाश नियमित प्रकृया नै भएकाले लोकसेवा आयोग र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि निरन्तर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाई छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काममा भने ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त र मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।