काठमाण्डौ – गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा करको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । 

करको चर्को भार परेको भन्दै सरकारको आलोचना भैरहेका बेला गृहसचिव राईले निजी क्षेत्रको आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सुरक्षा कर’ लिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । 

आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको लागि छुट्टै सुरक्षा करको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएकाे हाे । 

निजी क्षेत्रले मुनाफाका लागि सञ्चालन गरेको आयोजना वा उद्योगमा डीपीआर निर्माणकै क्रममा सुरक्षा करको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि सचिव राईको भनाइ छ । उहाँले सुरक्षा निकायमा बढ्दो व्ययभारलाई हेरेर पनि कर लगाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आवश्यक्ताको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुमा प्रहरीको परिचालन गनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म सुरक्षा चाहिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको संख्या कम भएकाले पनि सुरक्षाका लागि यसको परिचालन कम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

समितिका अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आवश्यक्ताको आधारमा सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थलहरुमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल प्रहरीको परिचालन अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।