काठमाण्डौ – सरकारले निकै महत्वका साथ गएको वर्षको बजेटदेखि सुरु गरेको सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई ऋण दिने, दलित समुदायलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिनेलगायतका योजना ल्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्म १६ हजार ६ सय ८२ जनाले ब्याज अनुदानको ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

अरु केही शीर्षकमा सहुलियत ब्याजको ऋण प्रवाह राम्रै भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर गरिएको ऋण प्रवाह भने एकदमै न्यून छ । जेठ मसान्तसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १६ जनाले मात्रै ऋण पाएका छन् । १६ जनाले ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर सहुलियतको ऋण  दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाहको निर्देशन दिए पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिएका छैनन् ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत ५७ जनाले १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण लगेका छन् । यस्तै भूकम्प पीडित निजी आवास निर्माणमा ७६ जनाले २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सहुलियतको ऋण पाएका छन् । यसैगरी ५० जनाले २७ करोड २२ लाख रुपैयाँ दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगेका छन् ।

यस्तै १५ हजार ९ सय १६ जनाले ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत ३३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण पाएका छन्, यस्तै विदेशबाट फर्किएका ३२ जनाले २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतको ऋण पाएका छन् ।

यस्तै ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ३७ करोड २३ लाख रुपैयाँ महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।