काठमाण्डौ – प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिकामा केही दिन अघिसम्म झारपातले छोपिएका रुख अहिले थकाई मेटाउने चौतारीमा  रुपान्तरित भएका छन् । चौतारीमा बसेर थकाइ मार्न पाउँदा बटुवाहरु दंग छन् ।

यस्तै पहिले साँघुरो र हिँड्नै नमिल्ने जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको ढुस्कादेखि मडापोल्लासम्मको बाटो अहिले फराकिलो बनेको छ । बाटो छेउछाउ चिटिक्क पर्खाल लगाइएको छ । 

अनि झापा केचनाकवल गाउँपालिकामा रहेको सिमसार क्षेत्रले रङ्ग फेरेको छ । पहिले जलकुम्भी र अरु झारले भरिएको सिमसार अहिले सफा बनेको छ । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । देशका विभिन्न पालिकाहरुमा पहिलेभन्दा अहिले केही संरचनाहरु थपिएका छन् भने जीर्ण संरचनाहरु विस्थापित भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँटोलमा रौनक थपेको हो । केही ठाउँमा विवादित भए पनि यो कार्यक्रमले केही परिवर्तन चाहिँ ल्याएको स्थानीयबासिन्दा बताउँछन् । 

सरकारको तथ्याँकअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिब ७ हजार यस्ता आयोजना सम्पन्न भएका छन् । जसमा कुलोदेखि बाटो तथा सार्वजनिक शौचालयदेखि धर्मशालासम्म निर्माण भएका छन् ।

सडक निर्माण तथा मर्मत, पर्यटन, कृषि तथा सिँचाई, ग्रामिण खानेपानी, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा रोजगारीका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप नै आयोजना सञ्चालन भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरणमाथि समिक्षा गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा दुबो उखेल्ने, मकै गोड्ने जस्ता काम गरेको भन्ने हल्ला चलेको भए पनि विकास निर्माणका महत्वपूर्ण कामहरु भएको बताउनुभयो ।

६ हजार ९ सय ४ आयोजना सम्पन्न

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याँकअनुसार साउन १५ गतेसम्म ५४८ पालिकाहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६ हजार ९ सय ४ आयोजना सम्पन्न गरेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १ हजार ३ सय १० आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश ५ मा १ हजार २ सय ६० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १ सय २२ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । 

प्रदेश २ मा ९ सय ३८, प्रदेश ३ मा ९ सय ५, गण्डकी प्रदेशमा ७ सय २४ र कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ४५ आयोजना सञ्चालन भएका छन् । 

कतिपय पालिकामा रोजगार संयोजक नहुँदा आयोजना सञ्चालन हुन सकेनन् । जम्मा ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७२८ मा मात्र रोजगार संयोजकको नियुक्तीका लागि सिफारिस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ वटा पालिकामा रोजगार संयोजकको पदपूर्ति हुन सकेन ।  

पदपूर्ति भएका ठाउँमा पनि ८३ जनाले राजीनामा दिएका कारण १०८ पालिकामा रोजगार संयोजक नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१७ लाखले आवेदन भरेकोमा करिब २ लाखले मात्र पाए रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १७ लाखभन्दा धेरैले बेरोजगार आवेदन भरेको भए पनि १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । 
सबैभन्दा बढी रोजगारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ हजार ४ सय ३२ जनाले पाए ।

यस्तै प्रदेश ५ मा ३१ हजार ९ सय ५८ जना र प्रदेश २ मा २७ हजार ४ सय ४८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ७१ जनाले र प्रदेश ३ मा १७ हजार ६ सय १९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ४ सय ९५ जना र प्रदेश १ मा १७ हजार ४ सय ४७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बजेट कम प्राप्त भएका कारण धेरैलाई रोजगारी दिन नसकेको कतिपय पालिकाको गुनासो छ ।

श्रममन्त्री विष्टले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

कुल १३ दिनको  काम पाए 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक महिनाको काम दिने भने पनि औसतमा १३ दिनको मात्र काम दिन सकेको छ । १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनाले ६ हजार ९ सय ४ आयोजना सम्पन्न गर्न औसत १३ दिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोजना सम्पन्न गर्न तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा खर्च भएको छ ।