काठमाण्डौ – यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातयातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कार्यविधि सार्वजनिक गरेलगत्तै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भन्नुभएको थियो, ‘अब समितिका नाममा वर्षाैंसम्म यातायातमा सिन्डिकेट लगाएर नागरिलाई दुःख दिने व्यवसायीका दिन गएका छन्, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अब खुला प्रतिस्पर्धामा गएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईको निर्णयमा  व्यवसायी बाहेक देशका सबैजसो नागरिक एकजुट थिए । वर्षौंदेखिको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि महानिर्देशक भट्टराईले चालेको कदमको सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया चौतारीमा पनि प्रशंसा भैरहेको थियो  ।

तर महानिर्देशकले ल्याएको कार्यविधि लागु हुन्छ भन्ने व्यवसायीलाई भने पत्यार थिएन । किनकी उनीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको साथ थियो । त्यसैले यातायात व्यवसायीले कार्यविधि ल्याउने तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई भेट्नुअघि मन्त्री महासेठलाई भेटेर कार्यविधि खारेजीको माग थिए । महासेठले ‘तपाईँहरुलाई अप्ठेरो पार्दिनँ’ भन्दै व्यवसायीलाई विश्वस्त पार्नुभएको थियो । 

‘हामीहरुलाई मन्त्रीजीले सहयोग गर्नुभएको हो, नत्र यातायात व्यवस्था विभाग र तत्कालीन महानिर्देशकले हाम्रो व्यापार चौपट पारिसक्नुभएको थियो नि’, एक व्यवसायीले उज्यालो अनलाइनसँग भने । 

रुपनारायण भट्टराईको सरुवा, १७ महिनामा ३ महानिर्देशक फेरिए

यातायात व्यवसायी र ठेकेदार कम्पनीका प्यारा मन्त्री भनेर चिनिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १७ महिनाभित्रै यातायात व्यवस्था विभागमा ३ जना महानिर्देशकको सरुवा भैसकको छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यको चुनौतीपूर्ण निर्णय गरेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई ‘दोस्रो कुलमान घिसिङ’ भन्न थालिएको थियो । उहाँले काममा तलमाथि गर्ने ८० जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिसक्नुभएको थियो । नागरिकमाझ खुब चर्चित भए पनि भट्टराईलाई मन्त्री महासेठको दबाब थियो ।

दबाब खेप्न नसकेर उहाँ वैशाखको अन्तिमदेखि जेठ १ गतेसम्म बिदामा बस्नुभएको थियो । तर मन्त्री महासेठले जेठ ४ गते भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गर्नुभयो । जेठ ११ गतेदेखि उहाँ मन्त्रालयमा हाजिर हुनुभयो । यसबाट यातायात व्यवसायी खुबै हौसिएका थिए ।

त्यसपछि विभागमा  साउन १४ गतेदेखि लावण्यकुमार ढकाल महानिर्देशक भएर आउनुभयो । उहाँले स्मार्ट कार्ड छपाइ र नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने, ट्याक्सीको गुणस्तर तोक्ने र ट्याक्सीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने मापदण्ड जारी गर्न खोज्नुभएको थियो । तर ढकाललाई पनि फागुन २१ गते सरुवा गरियो ।

फेरि फागुन २७ गते कुमार दाहाललाई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाइयो । तर उहाँको अवधि पनि ४ महिनाभन्दा धेरै टिकेन । दाहाललाई अहिले विभागबाट सरुवा  गरिएको छ । दाहालको सरुवाको प्रस्ताव पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेपछि मन्त्री महासेठले दोस्रोपटक पेश गर्नुभएको थियो । 

यातायात समिति कम्पनीमा  जाने म्याद थपेको थप्यै

यातायात व्यवसायी समितिहरु कम्पनीमा जाने गरी २०७४ सालकै चैतमै कार्यविधि आइसकेको थियो । २०७५ सालको वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साउन १ गतेभित्रै सबै यातायात व्यवसायी समितिहरु कम्पनीमा जानुपर्ने र नगएमा रुट इजाजत नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री रघुवीर महासेठकै आग्रहमा यो बाध्यतालाई पर सारियो । 

दोस्रो पटक म्याद थप गरेर यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा जानुपर्ने २०७५ सालको मंसिर मसान्तसम्म पुर्‍याइयो । मन्त्री महासेठको ढाडस पाएका व्यवसायी मंसिर मसान्तसम्म पनि कम्पनीमा नगएपछि तेस्रोपटक म्याद थपेर फागुन मसान्तसम्मको समय दिइयो । 

फागुन मसान्तसम्म पनि सबै व्यवसायी कम्पनीमा गएनन्, मन्त्री महासेठले जेठ १२ गतेसम्म म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभयो र अन्तिम म्याद जेठ १२ तोकियो । 

अझै पनि व्यवसायीले आनाकानी गरेपछि असारसम्ममा सबै व्यवसायी कम्पनीमा जाने म्याद थपियो । अहिले सबैजसो यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । 

राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति फेरि व्यवसायीलाई !

२०७५ वैशाख २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार देशभरि रहेका २ सय ४५ वटा यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । घर जग्गालगायतका भौतिक सम्पत्ति बिक्री वितरणमा पनि बन्देज लगाइएको थियो ।

संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा ‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार विघटन भएका सबै यातायात समितिका नाममा रहेको अरबौँको सम्पत्ति स्वतः राज्यको नाममा आउनुपर्ने थियो । तर यही साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिका नाममा रहेको सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स रुपान्तरित कम्पनीको नाममा लैजान दिने निर्णय गर्‍यो । 

स्रोतका अनुसार यातायात व्यवसायीले यातायातमन्त्री महासेठसँग कम्पनीमा रुपान्तरणको हुनका लागि समितिको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा नामसारी हुनुपर्ने माग गरेको थिए । मन्त्री महासेठले यसमा व्यवसायीलाई साथ दिने बताउँदै आउनुभएको थियो । 

‘हामीले लामो समय लगाएर करोडौंको सम्पत्ति जम्मा गर्‍यौँ’, तर त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अव्यवहारिक थियो, हामीले मन्त्रीलाई गरेको गुनासो सम्बोधन भएको छ’, एक यातायात व्यवसायीले भने । 

यातायात व्यवसायी र ठेकेदार पोस्ने विषयमा गृहमन्त्रीसँग ठाकठुक

यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ सालको चैतमा कार्यविधि बनाएर यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि केही व्यवसायीले सम्पत्ति नामसारी गर्न थालिसकेका थिए । यसैबीचमा गृह मन्त्रालयले २०७५ सालको वैशाख २१ गते समितिहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर यसमा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको आपत्ति रहेको थियो । सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेटलाई ब्युँतिन नदिने भाषण गर्नुभएको थियो भने, यातायातमन्त्री महासेठले व्यवसायीका पीर मर्का बुझ्दै विस्तारै सिन्डिकेट हट्ने बताउनुभएको थियो । 

यस्तै २०७५ सालको असारमा गृह मन्त्रालयले विशेषगरी सडकको काम समयमा नसक्ने देशैभरिका ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो । गृहमन्त्री बादलको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले ढिलाइ भएका ४ सय आयोजनाको तथ्यांक संकलन गरेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्री महासेठले सरोकारवालाको कारण आयोजनामा ढिलाइ गरेको भन्दै कारबाहीलाई स्थगित गराउनुभयो । 

रुख नकाटिएको, बिजुलीको पोल नसारिएको, ढलले अवरोध गरेको, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री महासेठले कारबाहीको सस्तो लोकप्रियता नदेखाउन चेतावनी दिनुभएको थियो ।

गृहले ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । धेरैजसो जिल्लाले विवरण पठाए पनि कारबाही भने हुन सकेन ।