काठमाण्डाै - साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले सुरु गरेको अनिवार्य प्यान लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् । 

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार काठमाण्डाैमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरहरुलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरु अन्यौलमा परेको बताए ।

महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले तत्काल उद्योगीलाई करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताउनुभयो । उहाँले लघु, घरेलु तथा मझौला को साथै महिलाद्वारा सञ्चालिन उद्योगलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उद्योगको विस्तार विना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै उहाँले फस्टाउदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नयाँ कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दावी गर्नुभयो ।

सरकारले लागू गरेको ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यानबारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउनका लागि केही समय दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

सकारले साउनदेखि लागू हुनेगरी अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै मजदुर, कर्मचारी लगायतको मासिक तलब बैक मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।