जम्मू–कश्मीर : नेपालसहित दक्षिण एसियाका २५१ जना लेखक तथा अभियन्ताले गरे भारत सरकारकाे आलाेचना

 साउन ३२, २०७६ शनिबार १०:५९:११ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – जम्मू–कश्मीरमा पछिल्लो समय मानव अधिकार हनन हुने क्रियाकलाप भैरहेको भन्दै दक्षिण एसियाका २५० भन्दा बढी शिक्षाविद, कलाकार, साहित्यकार, कुटनीतिज्ञ तथा अभियन्ताहरुले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कश्मीरमा भैरहेको ‘अमानवीय गतिविधि’ को निन्दा गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा दक्षिण एसियाका चर्चित लेखक, कलाकार, कुटनीतिज्ञ तथा कलाकार र अभियन्ताहरु रहेका छन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघका भूतपूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमसमेत हुनुहुन्छ । उहाँलगायत वीना दास, पार्थ चटर्जी, एएस पन्नीरसेल्वम, आयशा जलाल, शाहिदुल आलम, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, चन्द्र तलपडे मोहन्ती, एमभी रमना, परवेज हुदभोय, जिया मियाँ, सोफिया करीम, शर्मीन ओबैद चिनोय मार्था, शेल्डन पोलकलगायतका व्यक्ति रहेका छन् ।

तस्बिर - राेयटर्स

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालका लेखक, कलाकार, अभियन्ता तथा कुटनीतिज्ञको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ ।

नेपालबाट विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, लेखक प्रविण अधिकारी, फिल्म सम्पादक आलोक अधिकारी, फिल्म निर्माता इलम दीक्षित, अभियन्ता हिमाली दीक्षित, सोम निरौला, प्रीत शाह, अदिति अधिकारी, आयुषा श्रेष्ठ, सपना शाक्य, सुशीला शर्मालगायतका व्यक्ति रहेका छन् ।

उनीहरुले धारा ३७० जम्मू–कश्मीरका नागरिक र भारतबीचको ऐतिहासिक समझदारी भएको बताउँदै त्यसको खारेजीको विरोध पनि गरेका छन् । साथै मिडिया रिपोर्टमा आएअनुसारको प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार तथा सञ्चार माध्यममाथिको प्रतिबन्धको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारको यो गतिविधिले संवैधानिकता, धर्मनिरपेक्षतता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मानप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने बुझिन्छ । यो भारतीय नागरिकका लागि राम्रो कुरा होइन, जसिले दशकौंको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट फाइदा उठाएका छन् ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 

हामी जम्मू–कश्मीरको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चिन्तित छौँ । दशकौँदेखि हिंसा र राजनीतिक असन्तोषका बीच प्रताडित यहाँका नागरिक १० दिनदेखि सैन्य दबाबको बलमा आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित भएकोमा हामी विचलित भएका छौँ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू–कश्मीरका नागरिक तथा भारतबीचको ऐतिहासिक सम्झौतालाई दर्शाउँछ । ५ अगस्ट २०१९ मा केवल धारा ३७० मात्र हटाइएन, जम्मू–कश्मीरबाट विशेष राज्यको दर्जा खोसेर उसलाई केन्द्र सरकारको अधीनमा पनि लगियो । कार्यकारी आदेशका माध्यमबाट जसरी यो प्रावधान हटाइयो, यो जम्मू–कश्मीरका नागरिसँगको विश्वासघात पनि हो । यो लोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य पनि हो । यो निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

हामी जम्मू–कश्मीरका नागरिकको मानव अधिकार हनन, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामाथि रोक, मिडिया, आवतजावत, शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुन पाउने कुरामाथिको प्रतिबन्धको निन्दा गर्दछौँ । यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता(आईसीसीपीआर) सहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको पनि उल्लंघन हो । जसमा भारतले पनि सन् १९७९ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सुरक्षाकर्मीद्वारा गोली चलाइएको भन्ने विश्वसनीय मिडियाबाट सम्प्रेषित भएको समाचार प्रशासनबाट अस्वीकार गरिएको कुराबाट पनि चिन्तित छौँ । प्रशासनले यसलाई पत्रकारको मनगढन्ते कुरा बताएको छ । असहमति जनाउने सामाजिक कार्यकर्ता, वकिल, पत्रकार तथा मानव अधिकारवादीहरुको गिरफ्तारीले पनि हामी चिन्तित भएका छौँ ।  हामी भारत सरकारले मेजरिटेरियन पपुलिज्ममार्फत देशभर डरको वातावरण पैदा गर्न खोजेकोप्रति पनि निन्दा गर्छौँ ।

हामी जम्मू–कश्मीरका नागरिकमाथि गरिएको अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न भारत सरकारसँग माग गर्दछौँ । साथै जम्मू–कश्मीरका सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुको साथै त्यहाँका नागरिकसँग कुरा गर्न पनि भारत सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

जब हामी अगस्टमा स्वतन्त्रताको खुशियाली मनाइरहेका छौँ, यस्तोमा निरंकुश शासनको दमनको हामी निन्दा गर्छौँ । हामी जम्मू–कश्मीरका नागरिक, भारत तथा दक्षिण एसियाली नागरिकका साथ एकजुटताका साथ खडा छौँ, जो शान्ति, समृद्धि तथा मौलिक स्वतन्त्रताको चाहना राख्छन् ।

विज्ञप्तिको पूरा पाठ पढ्नुहोस्

अन्तिम अपडेट: भदौ ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया