दुई हप्ताअघि अर्थात गएको ५ अगष्टमा केन्द्रको भारतीय जनता पार्टी सरकारले जम्मू कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको थियो । 

विशेष राज्यको दर्जा खारेजपछि अशान्ति फैलने डरले राज्यका हजारौँ मानिसहरुलाई हिरासतमा लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीलाई सरकारी सूत्रले जानकारी दिएको हो । 

एएफपीसँग कुरा गर्दै एक न्यायाधीशले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा भने, ‘यस दौरान कम्तीमा चार हजार मानिसहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ र गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई जन सुरक्षा अधिनियम (पीपीए) अनुसार हिरासतमा राखिएको छ ।’

पीपीए एउटा यस्तो विवादित कानुन हो, जसको अनुसार प्रशासनले जो कोहीलाई पनि २ वर्षसम्म कुनै आरोप वा सुनुवाइ बिना हिरासतमा राख्ने अधिकार छ ।न्यायाधीशले भने,‘गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांशलाई कश्मीर बाहिरको जेलमा पठाइएको छ किनकि यहाँको जेलको ठाउँ नै छैन ।’

— AFP news agency (@AFP) August 18, 2019

राज्यका आफ्ना सहयोगीहरुको सम्पर्कमा यो संख्या प्राप्त गरेको उनले बताए । प्रशासनले सञ्चारमाध्यममा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि अधिकारीहरुले सरकारद्वारा प्रदान गरिएको स्याटेलाइट फोनको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । 

यद्दपि प्रशासनले हिरासतमा रहेका मानिसहरुको वास्तविक संख्या उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । प्रशासनले केवल १०० बढी राजनेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीविहरुलाई हिरासतमा राखिएको पुष्टि गरेको छ । 

‘क्षेत्रमा शान्ति बनाइ राख्नका लागि केही मानिसहरुलाई हिरासतमा लिइएको छ, उनीहरु पछिल्लो तीन दशकदेखि सशस्त्र गर्दै आइरहेका छन्’, न्यायाधीशले भने । 

जम्मू कश्मीरका राज्यपालका प्रवक्ता रोहित कन्सलले यसअघि हिरासतमा लिइएका मानिसहरुको कुनै केन्द्रिकृत जानकारी उपलब्ध नभएको बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यम एएफपीले प्रहरी र सुरक्षा बलको सहयोगमा श्रीनगरमा कैंयौ अधिकारीहरुसँग क्रा गरेको छ, जसले ठूलो संख्यामा गिरफ्तारी गरिएको पुष्टि गरेका छन् । 

नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘हिरासतमा लिइसकेपछि श्रीनगरका कैंयौ ठाउँहरुमा झण्डै ६ हजार मानिसहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गराइयो । पहिले त उनीहरुलाई श्रीनगर केन्द्रीय कार्यालय लगियो र पछि सेनाको हेलिकप्टरमा बाहिर लगियो ।’

‘हजारौँ मानिसहरुलाई जेल पठाइएको छ तर उनीहरुको आँकडा सामेल गरिएको छैन । हिरासतमा लिइएकाहरुको पुलिस स्टेशनमा दर्ता गरिएको छैन’, अर्का प्रहरी अधिकारीले भने ।