सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका बारेमा संसदीय समितिले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने

 भदौ ३, २०७६ मंगलबार १६:४७:३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - संसदीय समितिले सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका बारेमा सरोकारवाला मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको परिसरमा रहेको सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएकाले समितिले त्यसबारेमा छलफल गर्न लागेको हो ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्यस अस्पतालको अवस्थाबारे  शिक्षा,  स्वास्थ्य  र सहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको हो । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्यहरुले  नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बहुवर्षीय परियोजना अन्र्तगत सन् २०११ मा ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको अस्पताल अहिलेसम्म नबन्नु सरकारी गैह् जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर कडा निर्देशन दिन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाे थियाे ।

समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले लामो समय भइसक्दा पनि निर्माण नभएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  र शहरी विकास मन्त्रालयलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य जीवन राम श्रेष्ठले सरकारकै आयोजनाका बारेमा सरकारी निकायले नै खोजी नगर्नु गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएकाे थियाे ।

त्यसैगरी समिति सदस्यहरु खगराज अधिकारी, उमाकान्त चौधरी, उमेश श्रेष्ठ लगायतले पनि अस्पताल निर्माणका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको लापर्वाहीबारे मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुको साथै कडा निर्देशन दिनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाे थियाे ।

छलफलपछि समितिले बुधबार सरोकारवाला मन्त्रालयहरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  र शहरी विकास मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

नेपाल सरकारर स्वास्थ्य मन्त्रालयको बहुवर्षीय परियोजना अन्तरगत सन् २०११ डिसेम्बर १४ गते ३ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्र भवन निर्माणका लागि २ पटक भेरिएसन आदेश र तेश्रो पटक म्याद थप भइसकेको छ । पटक पटक थप भएको समयमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि अहिले भेरिएशन स्वीकृति र म्याद थपको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन ।

अन्तिम अपडेट: भदौ २२, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया