काठमाण्डौ – धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र त्यसले ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने वा विलय गराउने अभियान सुरु गर्‍यो । यसअघि चुक्ता पुँजी बढाउने बाध्यकारी निर्णय गरेर बैंकको संख्या घटाएको राष्ट्र बैंकले यो पटक पनि त्यस्तै बाध्यकारी व्यवस्था गर्ला भन्ने अनुमान थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्नको लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरेन ।बरु गाभिने बैंक तथा वित्तिय संस्था अनि सञ्चालक र प्रमुक कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि सहुलियत दिने घोषणा गर्‍यो ।

तर राष्ट बैंक तात्तिएदेखि अहिलेसम्म ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने या विलयमा गए पनि वाणिज्य बैंक र विकास बैंक भने मर्जरमा जान आलटाल गरिरहेका छन् । अहिले २८ वटा रहेका वाणिज्य बैंकलाई गाभ्ने राष्ट्र बैंकको मुख्य लक्ष्य छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले गाभिने या विलय हुने वाणिज्य बैंक र सञ्चालकका लागि मौद्रिक नीतिमा निम्न व्यवस्था गर्‍यो ।

(क) कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, 
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ग) शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
(घ) सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभइ यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
(ङ) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।

तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको एक महिना बित्न लाग्दासमेत वाणिज्य बैंकले मर्जरमा जान चासो देखाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ वटामा झार्न कोसिस गरे पनि मौद्रिक नीति आउनु अघि नै गाभिने सहमति गरेका ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकले एकीकृत कारोबारेको तयारी गरिरहे पनि अरु भने उत्साहित भएका छैनन ।

यस्तै, मौद्रिक नीति आउनुअघि नै सिटिजन्स बैङ्कले सहयोगी विकास बैङ्क अनि प्राइम कमर्सियल बैंक र कैलास विकास बैंक गाभिन सहमत भएका थिए, त्यसपछि विकास बैंकहरु गाभिने क्रम पनि बढेको छैन ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले बाध्यकारी बनाउन सक्ने

गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रबैंकले ३ महिनासम्म बैंकहरुलाई कुनै दवाब नदिने जनाएको छ । तर ३ महिनासम्म पनि ठूला बैंक गाभिने क्रम सुरु नभएमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउन सकिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताउनुभयो ।

‘हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामीले दिएको स्किमको उपयोग गर्दै बैंकहरु मर्जरमा जानेछन्, यसमा हामी द्धिविधामा छैनौं, तर उहाँहरुले मर्जरमा जान चासो दिनुभएन भने त्रैमासिक समिक्षामार्फत केही बाध्यकारी व्यवस्था आउन सक्छन् ।’ कार्यकारी निर्देशक निरौलाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

तर बैंकहरुले अहिलेसम्म राष्ट्रबैंकको निर्देशन मानेको र सहयोग चाहिएको अवस्थामा सहयोग गरिरहेकाले मर्जरको विषयमा पनि बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।