नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता

 जेठ ७, २०७५ सोमवार ८:२:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

samsad

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु हुनेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पहिलोपटक चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेर सार्वजनिक गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न समूह तथा समुदायको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमसँग जोड्दै लैजाने, ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडामा छुट, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने जस्ता विषय समेट्ने तयारी गरिएको छ । 

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ । सरकारले सुखी नेपाल सम्बृद्ध नेपाल नारा अघि सारेकाले नीति तथा कार्यक्रममा किसान, उद्यमी र स्वदेशमै व्यवसाय गर्नेलाई केही सुविधासहितका कार्यक्रम आउने अपेक्षा छ । 

यस्तै विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमको लागि पनि विशेष व्यवस्था, यस्तै हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ ।  व्यापार घाटा चुलिँदै गएकाले आयात न्युनिकरण गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन  गर्ने खालका कार्यक्रम र ठूला उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै, वैदेशिक सहायता घटाउने, संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्रगतीशिल कर प्रणालीको विस्तार गर्ने, करको दायरा बढाउने र राजश्व चुहाहट न्यूनीकरणको लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत विशेष व्यवस्था हुने अनुमान छ ।

गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सुरुवात, आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन सबैतिर स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गर्ने, सरकारी र निजी स्कुलबीच रहेको गुणस्तरको खाडल हटाउने लगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछन् । सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट नै प्रष्ट हुने हुँदा यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: भदौ १६, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया