परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचाैँ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी

 भदौ ५, २०७६ बिहिबार १८:१९:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उहाँले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषयबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले गएकाे १५ महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गर्नुभएको र त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उचाइमा पुगेको अनुभव आफूहरुले गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देश का परराष्ट सचिवलाई मार्ग चित्र ल्याउन र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा मुख्य गरि राजनीतिक सुरक्षा र सिमा , कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एवं शिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले नेपाल भारतसँग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तत्कालीन पृष्ठभूमि र सन्र्दभलाई सरकारले गहिराइका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृष्ढ रहेको बताउनुभयो । 

नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न  १९४७ को  त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायती सेनामा गरिँदै आएको थियो । तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र बेलायतसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भैसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: भदौ २५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया