माेरङ - सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरी गरेको खर्चको हिसाब खोज्न थालेको छ । रकमान्तर गरेर ठूलो रकम खर्च गरेको आरोप लागेपछि समितिले त्यसबारेमा सोधिखोजी गरेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गन्गाईको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा सचिवहरुबाट विस्तृत जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । 

रकमान्तरको प्रक्रिया, कारण र त्यसको खर्चको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि प्रदेशका मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवसहितका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट विस्तृत जानकारी लिन खोजेको हो । समितिले शुक्रबारसम्ममा रकमान्तरको बारेमा मन्त्रालयका मुख्य सचिव, सचिवहरुसँग छलफल गरिसक्नेछ ।

समितिको बैठकमा माग गरिएको रकमान्तरको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसमा कुन शिर्षकमा कति रकमान्तर भयो भनेर मन्त्रालयगत रुपमा नपठाउँदा समितिमा अन्यौल भएपछि थप विवरण माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।

२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर

सार्वजनिक लेखा समितिमा रकमान्तरको बारेमा व्यापक गुनासो आएपछि यसको अध्ययन थालेको हो । समितिले २ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँको एकै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर भएको फेला पारेको छ । प्रदेश  व्यवस्थापिका सचिवालले ५ करोड ११ लाख ४४ हजार रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले ६करोड ६३ लाख २४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको  छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९२ लाख ९८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ११ लाख रकमान्तर गरेको पाइएकाे छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्धावार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८८ करोड ८८ लाख ६० हजार  ९ सय ६७ रुपैयाँ अन्यत्रबाट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ ।

यसै क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख ६० हजार रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ ।  सबैभन्दा बढी रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन्  । यी दुवै मन्त्रालय प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयहरु हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्च (अर्थ विविधसमेत) गरी २ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँको रकमान्तर भएको फेला परेको हो ।