सार्वजनिक यातायातमा पैसा नतिरी यात्रा गर्नेलाई ५ हजारसम्म जरिबाना

 भदौ १७, २०७६ मंगलबार ९:२:४८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – संघीय सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन भन्दै राष्ट्रियसभामा पेश गरेको यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल जारी छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश तीनले त केन्द्र सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक अधुरो र अपुरो भएकाले फिर्ता लिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयकले सार्वजनिक यातायातको बेथिति व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने पनि दाबी गर्नुभयो ।  

यस्तै, अर्का सांसद बद्री पाण्डेले राष्ट्रिय यातायात नीति नआई काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै विधेयक सच्चाएर ल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । पहिला राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याएपछि मात्रै कुनै ठाउँको यातायात नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विधेयक काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं सुधार गर्ने गरी ल्याइएको बताउनुहुन्छ । उहाँले काठमाण्डौ बाहेकका महानगरको यातायात सुधारका लागि पनि यस्तै प्रकारको विधेयक ल्याउने बताउनुभयो । 

यस्तो छ विधेयक

सार्वजनिक यातायातको जिम्मा महानगर प्रमुखलाई

सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा अबदेखि काठमाण्डौ महानगर प्रमुखको काँधमा जाने छ ।

अहिले ल्याइएको विधेयक काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेकाले यहाँको सार्वजनिक यातायातको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेयरलाई नै सुम्पन लागिएको हो । भविष्यमा अन्य महानगरपालिकाको यातायात सम्बन्धमा विधेयक ल्याइए त्यहाँको सार्वजनिक यातायातको जिम्मा पनि त्यहीँको महानगर प्रमुखलाई दिइने छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रको यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व मेयरलाई दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

गएको साउन २१ गते राष्ट्रियसभामा पेश भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर लागू भए उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नेतृत्व काठमाण्डौ, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरले गर्नेछन् ।

काठमाण्डौका मेयर प्राधिकरणका अध्यक्ष

प्राधिकरण स्थापना गरेर उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने गरी परिषद् गठन गरिने र प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन उनैको मातहतमा रहने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

परिषद्मा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर उपाध्यक्ष रहनेछन् भने भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सदस्य हुनेछन् । विधेयकको दफा ७ ले परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको हो । 

परिषदमा मेयरबाहेक सडक विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट एक प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । यस्तै यातायात क्षेत्रका एक महिलासहित विज्ञ दुईजना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाका प्रमुखमध्येबाट सरकारले तोकेका दुई जना र उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तीन ठूला कम्पनीबाट एक–एक जना गरी तीन जना सदस्य रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिषदको सदस्य सचिव रहनेछन् । सरकारको छनोट समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कुनै कानुनले नियुक्तिका लागि अयोग्य नभएको तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरी उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उनको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

विधेयकमा काठमाण्डौ उपत्यका भन्नाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग जोडिएका अन्य जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका समेत समेटिएको छ ।

प्राधिकरणले के–के गर्छ ?

प्राधिकरणले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्न सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति बनाउने छ । विधेयकको दफा ६ ले काठमाण्डौ उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । 

यस्तै, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुहरुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गराउनेलगायतका अधिकार हुने गरी प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको भाडादर, रुट निर्धारण गर्ने छ । 

प्राधिकरणले गर्ने कामहरु परिषद्ले कार्यान्वयन गर्नेछ । 

पैसा नतिरी यात्रा गर्न खोज्नेलाई जरिबाना

पैसा नतिरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न खोज्नेले अबदेखि १ हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराइने छ । भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिनका लागि प्रयत्न गर्नेलाई पनि जरिबाना गराइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयकको दफा १५ ले जरिबानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै, यात्रुसँग तोकिएको भाडा नउठाउने वा अनावश्यक सहुलियत दिने वा कम भाडा असुल गर्नेलाई पनि कारबाही गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

सार्वजनिक यातायातभित्र ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पनि जरिबाना तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने वा फोहोर गर्ने वा सार्वजनिक साधनबाट सडकमा फोहोर फाल्नेलाई पनि  १ हजार रुपैयाँ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गराइने व्यवस्था छ । 

यातायात सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने

सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

प्राधिकरणको स्वीकृति बेगर यस्ता सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने छैन । विधेयकको दफा १८ ले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिरकणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अघिदेखि नै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आइरहेका सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकले छ महिनाभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ २२, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया