काठमाण्डौ - चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाण्डौमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेपाल सरकारका केही विभागीय मन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।

यो सँगै मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकका बस्ने र बैठकमा विभिन्न ९ वटा परियोजनामा कार्ययोजना तय गर्दै हस्ताक्षर हुन सक्ने सम्भावना छ । यसका साथै बैठकले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाइने तयारी पनि छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यसबाट नेपालले लिनसक्ने फाइदाका सन्दर्भमा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा.महेश मास्केसँग गरिएको कुराकानी ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यो भ्रमणबाट नेपाललाई के उपलब्धि हात पर्न सक्छ ? नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?  

चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी विदेशमन्त्री मात्रै हुनुहुन्न । उहाँ चीनको स्टेट काउन्सेलर पनि हो । त्यो मन्त्रीभन्दा माथिको पद हो र उपप्रधानमन्त्री भन्दा तलको पद हो । राष्ट्रपति सि जिनफिङ भएदेखिबाटै उहाँ विदेशमन्त्री रहँदै आउनुभएको छ । उहाँ धेरै नै महत्वपूर्ण र शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ । 

उहाँ आएको बेलामा नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धहरुबारे पुनरावलोकन त हुने नै भयो । तर उहाँको भ्रमण धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । नेपालले ती सबै सम्झौताहरुको बारेमा छलफल र एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन पनि सक्छ । 

जुन राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण नेपालमा हुने भनिएको छ । त्यतिबेला जुन सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो त्यसलाई टुंग्याउने अवसर यतिबेलै हो । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा गरिहाल्नुभयो । तर आउने सम्भावना छ छैन भन्नेबारे अझैसम्म यकिन नै हुन सकेको छैन नि ?    

हो, हामी धेरै सम्भावनाका कुरा गर्छौँ । तर चिनियाँ पक्षले भने त्यो अन्तिम समयतिर मात्रै यसबारेमा एउटा ठोस रुपमा कन्फर्म गर्ने कुरा धेरै पछि मात्रै हुन्छ । त्यो उहाँहरुको नीतिगत कुरा नै हो । 

सम्भावनाको कुराहरु गर्दा चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसर जुटेको देखिन्छ । किनभने नेपालसँगै भारतमा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने भनिएको हुनाले एकै पटक भारत र नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावनाको चर्चा भइरहेको छ ।  

विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अहिले नेपाल र चीनबीच विभिन्न ९ वटा परियोजनामा सम्झौता हुने भनिएको छ । यी सम्झौताहरुले कस्तो सन्देश दिने ठान्नुहुन्छ ?

त्यो ९ वटा परियोजनाको चर्चा केही पहिलेदेखि नै आएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनमा जाँदा नै बीआरआईअन्तर्गतका कुन परियोजनामा हस्ताक्षर होला भनेर धेरै चर्चा गरिएकामध्ये यी ९ वटा परियोजना थिए ।

त्यसमा ४ वटा सडक मार्ग कनेक्टीभिटी, १ वटा इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावरको कोअपरेसन, विज्ञान प्रविधिका कुराहरु थिए । यस्तै यस्तै खालका कुराहरु थिए । शायद यसैको बारेमा कुराकानी भइरहेको होला र विदेशमन्त्री वाङ यी फर्कने बेलासम्म हामीले त्यसकोबारेमा केही कन्फरमेसन सुन्न पनि पाउने छौँ । 

बीआरआईलाई चीनले निकै चासो दिएर काम अघि बढाइरहेको छ तर हामीलाई फाइदा हुने ठानिएको यो बीआरआईलाई चाहिँ हामीले किन अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ ?

यसमा प्रयत्न नभइरहेको त होइन होला । यो भ्रमणमा पनि ९ वटा परियोजना हस्ताक्षरको कुरा भइरहेको छ । तर के छ भने त्यसमा केही ढिलाइ भएको चाहिँ अवश्य देखिन्छ ।

त्यो ढिलाइको कारण चाहिँ त्यसको मोडालिटीको बारेमा प्रष्ट नभएको हो कि ? भन्नाले हामीलाई सबै सहयोग मात्रै गर भन्ने खालको कुरा गर्यौँ भने चिनियाँ पक्षलाई गार्हो हुन सक्छ ।  

हामी आर्थिक रुपमा सक्षम छैनौँ भनेर भन्न खोज्नुभएको हो ? 

आर्थिक रुपमा हामीले भन्ने कुरा के हो भने हामीले यति चाहिँ अनुदान लिन्छौँ यति चाहिँ हामी ऋणमा गर्छौँ, ऋणमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सस्तो ब्याजदरमा गरिदिनु पर्यो भनेर चीनसँग हामीले कुरा गर्यौँ भने उनीहरुले मान्ने स्थिति हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । तर हामी यो ९ वटा परियोजनामा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । 

हामीले पेट्रोलियमको कुरा छोड्नु हुँदैन । यस्तै क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनको कुरा छाड्नु हुँदैन । र चीन, नेपाल र भारत जुन इकोनोमिक करिडोरको कुरा हामीले उठाएका छौँ, त्यो कुरा पनि हामीले छाड्नु हुँदैन । किनभने यी तीनैवटा कुरामा विदेश मन्त्री वाङ यीको ठूलो कन्ट्रिब्युसन छ । 

चीनले अघि सारेको बीआरआईलाई नै काउण्टर दिने गरि अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेपछि नेपाल चाहिँ कता लाग्ने भनेर अलमलिँदा यसमा अलि ढिलाइ हुन पुगेको हो त ? 

त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । तपाईंले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अन्तर्वार्ता सुनिरहनुभएको छ भने त्यसमा उहाँको धेरै प्रष्ट रुपमा विचार आएको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको दुई वटा पाटो छ । एउटा सेक्युरिटी र मिलिटरी सहकार्यको पाटो । अर्को भनेको आर्थिक, साँस्कृतिक पक्षको पाटो । 

नेपाल चाहिँ सुरक्षा र मिलिटरीतिर जाँदैन । उसको घोषित नीति नै छ । इण्डो प्यासिफिकका जति पनि देशहरु अहिले संलग्न हुन खोजिरहेका छन्, भारतदेखि लिएर आसियान देशहरु त्यसमा भोलि गएर चीन पनि हुन सक्ला ।

त्यसमा सबैको जोड के छ भने यो यदि आर्थिक र साँस्कृतिक सहकार्य भएर आउने हो र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक भन्दा पनि कोअपरेसनतिर लाग्ने हो भने यी सबै देशहरु संलग्न हुने देखिन्छ । 

त्यसैले नेपालको अहिलेको अडान ठिक लाग्छ । कि यो आर्थिक साँस्कृतिक सहकार्यको एजेण्डाको रुपमा इण्डोप्यासिफिक अगाडि बढ्छ भने नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्छ । तर सेक्युरिटी र सैनिक सहकार्यको एजेण्डामा नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुँदै आएको छ ।