तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नसकिने सरकारको अडान

 भदौ २६, २०७६ बिहिबार १६:१९:१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने अडान राखेको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनु भएको हो ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा महिला सांसदहरुले छोरीले विवाह गरेर ल्याएका ज्वाइँलाई पनि विदेशी बुहारीलाई जसरी नै अंगीकृत नागरिक दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला गृह सचिव राईले त्यसका लागि हतारिएर तत्काल निर्णय गर्न नसकिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । 

उहाँले नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकलाई विवाह गरेर ल्याएमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने तर महिलाले विवाह गरेर विदेशी पुरुष ल्याएमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न त्यसको असरबारे कम्तीमा पनि चार वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।

बैठकमा समितिकी सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले समानता, न्याय र विभेदरहित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि महिलाले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी नागरिकलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो । 

उहाँले संविधानमा पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरिएकाले पुरुषले विदेशी विवाह गरे नागरिकता पाउने तर महिलाले विवाह गरेर ल्याएका पुरुषलाई नागरिकता दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सत्तारुढ नेकपाकी सांसदसमेत रहनु भएकी सुवेदीले पुरुषले विवाह गरेर ल्याएका महिलालाई पनि आवश्यक्ता हेरेरमात्रै अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गुरुङको मतमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सहमति जनाउनु भयो । उहाँले समानतामा आधारित भएर अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्न आफ्नो पार्टीको पनि सहमति हुने बताउनुभयो ।

तर सांसद प्रेम सुवालले भने पुरुष वा महिलाले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी नागरिकलाई १५ वर्ष पूरा नभइ अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम हुन नदिन पनि विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिने काम गर्न नहुने बताउनु भयो । विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई तत्कालका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन सकिने सांसद सुवालको प्रस्ताव छ ।

सांसद सुवालले जथाभाबी नागरिकता वितरण हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: असोज १, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया