काठमाण्डौ – सरकारले बालुवाटारलगायत देशभरका सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन समितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन समितिको म्याद आगामी असोज महिनासम्म थप्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १९ वटा निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विराटनगर जुटमिल जाँचबुझ आयोगको म्याद पनि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले २०७५ चैत ११ गते विराटनगर जुटमिलमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०७६ भदौ १७ देखि एक महिनाका लागि म्याद थप गरिएको सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले दुई वटा सिमेन्ट कम्पनीलाई राष्ट्रिय वनको झण्डै ९ हेक्टर जग्गा चुनढुंगा उत्खनन्का लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

शुभश्री अग्नि सिमेण्ट उद्योगलाई दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका ६, तिमिलेमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९ हेक्टर जग्गा चुनढुंगा उत्खनन्का लागि १० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सम्राट सिमेण्ट कम्पनी प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खनन्कै लागि दाङकै बंगलाचुली गाउँपालिका ३, थारागाउँमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५ हेक्टर जग्गा १५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।  

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु हेर्नुहाेस्