कांग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेन

 भदौ २८, २०७६ शनिबार १५:३४:५६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै - नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि त्यसमा सहमति जुट्न नसकेको हो । समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधान अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेपछि समितिले ती समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । उहाँले समितिका सदस्यहरुलाई त्यस सम्बन्धमा आ– आफ्ना दलका शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको पनि बताउनु भयो ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र नेपाली महिलाले विवाह गरेका ज्वाइँलाई १५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर त्यसमा नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालको समेत सहमति रहेन ।

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्दा के असर पर्न गयो ? भनि सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली बुहारी बनेकाहरुलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुनै नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई नेपाली कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयाे । उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भए पनि नेपाली कांग्रेसले यसलाई टुंगो लगाउनुको साटो फरक मत राखेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको दावी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

सांसद सिलवालले नागरिकता जस्तो विषयमा पनि कांग्रेस संवेदनशील नहुनु मुलुकको लागि नै दुःखद कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

समितिले शीर्ष तहमा छलफल गरी २४ घण्टाभित्र त्यस सम्बन्धमा सहमति जुटाएर ल्याउन पनि समितिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया