सरकारमा बस्नेले संविधान मान्दैनाैँ भन्न पाइँदैन !

 असोज ३, २०७६ शुक्रबार ७:४८:३३ | कृष्ण खनाल
unn.prixa.net

भूगोल र भावना जोड्ने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ । आदर्श लाग्छ । तर त्यसलाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ सामाजिक विविधता धेरै छ । विविधता धेरै हुनु भनेको भावनाको विविधता पनि हो । एउटै भावनामा सबैलाई समेट्न खासगरी राजनीतिक हिसाबले कठिन हुन्छ । राजनीतिको अर्को पाटो पनि छ । राजनीति त विविध विचारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक थलो हो ।  

राष्ट्रको कुरा गर्दा त्यो राजनीतिक विविधताभन्दा भिन्न सामाजिक विविधता हो । समाजमा संस्कृति, जाति, भाषा छन् । यो जाति, भाषा र संस्कृतिका विविधताहरु राज्यभन्दा पुरानो हुन्छ । फेरि त्यो राज्यको सीमाभित्र पनि सीमित हुदैन । कतिपय ‘क्रस बोर्डर’ सम्बन्धहरु हुन्छन् । राजनीतिक सीमा त विभिन्न कारणले निर्माण भएको हो ।

कहीँ युद्धले निर्माण गर्‍यो । बन्दुकले राज्य तय गरेको छ । बलियाको बलले तयार भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक सिमाना आदर्शले निर्माण भएको ठाउँ पाउन गाह्रो छ । कुनै कालखण्डमा विविध माध्यमबाट र धेरै ठूलो मात्रा बल प्रयोगबाट राज्य निर्माण गरेको हो । त्यो मान्छेले नै निर्माण गरेको हो ।

भूगोल र भावनाको वास्तविकता 

भूगोल र भावना फरक कुरा हुन् । तर राज्य निर्माण हुन भूगोल चाहिन्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीका अनुसार राज्यका लागि भूगोल, जनता, सरकार र सार्वभौम सत्ता हुनैपर्छ । यो सिद्धान्त अहिले पनि चलिरहेकै छ । भूगोलबिना राज्यको कुरा गर्दा प्यालेस्टाइनको उदाहरण दिइन्छ । जो लामोसम्म राज्यविहीन रह्यो । तर पनि प्यालेस्टानलाई एउटा राष्ट्रकै रुपमा हेरिन्छ । यो एउटा अपवाद हो ।

त्यसैले भूगोल र भावना जोड्ने कुरा धेरै पेचिलो विषय हो । यसलाई जोड्न संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभामा हुने छलफल, बहस र निर्णयबाट बन्ने संविधानले भूगोल र भावना जोड्छ भन्ने मान्यता थियो । संविधान बन्यो पनि । त्यसअनुसार अहिलेको अवस्थालाई भूगोल र भावनासँग जोडेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको राजनीतिक नेतृत्व हामीसँग भएन ।

संविधान निर्माण भए पनि केही असन्तुष्टि छ । फेरि आदर्श संविधान त सम्भव पनि छैन । भावनाको एकपक्षीय व्याख्या र राजनीतिक व्याख्या बहुत डरलाग्दो हुन्छ । अहिले विश्वमा यो एउटा लहर आइरहेको छ ।

राष्ट्रियताको लहरमा अल्झिएको भावना !

धेरैले उदाहरण दिन्छन, अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लहर छ । बेलायत ‘ब्रेक्जिट’मा अल्झिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा छ । दक्षिणपन्थी, जहाँ चाहिँ एकतन्त्रीय धार हावी छ । ‘मैले गरेको सबै ठिक’ भन्ने खालको धारबाट नेपाल पनि प्रभावित छ । भारतमा मोदीको चर्चा गर्दा नेपालमा केपी शर्मा ओली छन । बेला बेला मान्छेहरु मोदी र ओली भनेर लय पनि हाल्ने गर्छन् । यसलाई पुष्टि गर्ने खालका सरकारका निर्णयहरु देखिन्छन् । 

जस्तो अहिले टिसर्ट बाड्ने कुरा संविधान घोषणा गर्दा बेला सुहाउने कुरा हो । संविधान बन्दैन भन्ने आशंका बढेका बेला टिसर्ट बाडेर संविधान घोषणा गर्दा उमंग ल्याउन सक्थ्यो । त्यतिबेला सबै पक्षलाई समेटेर संविधान घोषणा गर्दा टिसर्ट लगाइएको थियो भने भावना र भूगोल जोडिएको मान्न सकिन्थ्यो ।

म त्यो अपेक्षाका साथ हेर्दै थिएँ । संविधान घोषणा गर्दा हतार होइन, उपयुक्त दिन हेरेर गर्न सकिन्थ्यो । असोजमा संविधान घोषणा भयो । तर थोरैबेर थप वार्ता गरेर जेठ १५ गते पनि संविधान घोषणा गर्न सकिन्थ्यो होला नि । जुन दिन गणतन्त्र पनि घोषणा गरिएको थियो । यदि भावना जोड्ने कुरा हुन्थ्यो भने यसो गरिन्थ्यो ।

त्यसैले नारा लगाउन सजिलो छ । भूगोल र भावनाको राजनीतिक नारा डरलाग्दो हुन्छ । नारा मात्रै लगाइयो भने भावना जोडिँदैन । बरु विभाजन बढाउँदछ । जस्तो महेन्द्रकै पञ्चायतको कुरा गराैँ ।

लोकतन्त्र मासेर आफ्नो निरंकुशतन्त्रको सुरुवात गर्दा महेन्द्रले दिएको राष्ट्रियताको नारा निकै चर्को थियो । त्यहाँ माटोको कुरा धेरै आएको थियो । पञ्चायत नेपालको माटो, हावा, पानी सुहाउँदो व्यवस्था भनिन्थ्यो ।

अर्कोतिर राष्ट्र भनेको जनता हो भनेर बीपी कोइरालाले भन्थे । यसरी हेर्दा जनता र माटोको द्वन्द्व पञ्चायतभरि भइरह्यो । बीपी जनताका लागि स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्थे । तर महेन्द्रका लागि जनता भनेकै राष्ट्रियता हो र त्यसलाई पञ्चायत व्यवस्थाले पूरा गर्छ भन्थे । अहिले पनि कता कता हामी महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्छौँ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा जनतासँग सरोकार हुँदैनथ्यो । बरु माटोको भावनालाई बढी जोडियो ।

नेपालको माटो भनेको पृथ्वीनारायण शाहको विजयी अभियानबाट तयार भएको भूगोल हो । त्यसपछि वि.स. १८१६ को सुगौली सन्धिमा आइपुग्दा ‘फिक्स’ भयो । यो माटो नै नेपाल राष्ट्र हो भन्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो । त्यसैले राष्ट्रियताको फरक फरक बुझाइ र परिभाषा छन् । तर पहिलो कुरा भूगोल हो । भूगोलभित्र नेपाल राष्ट्र छ । त्यही भूगोलभित्र राष्ट्रियता खोज्ने हो ।

भनाइ र गराइको भिन्नता !

भूगोल र भावना जोड्ने कुरा भनाइमा सजिलो छ । तर व्यवहारमा धेरै जटिल छ । त्यसमा पनि राजनीतिमा झन गाह्रो छ । हुनुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो ।

सरकारले धुमधामका साथ संविधान मनाउने तयारी गर्दा राजपाले ‘कालो दिन’ मनाउने निर्णय गर्छ । यसरी हेर्दा संविधान साझा बन्नै सकेको छैन । यसमा सबैको भावना समेटिने विषय झन बढी पेचिलो छ ।

यद्यपि संविधानमै केही पक्ष असन्तुष्ट छन् । संविधानकै लागि भारतीय नाकाबन्दी झेल्नु परेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । संविधान बनाउने भनेकै भूगोल र भावना जोड्न हो । तर संविधान जारी गर्दा नै भावना जोड्न सकिएन । संविधानमा समन्वय गर्न नसक्दा मधेसको भावना छुट्यो । यसका विविध पक्ष छन् । अहिले त्यता नजाऔ ।

तर संविधानमा केही न्यूनता पक्कै छन् । संविधानका असन्तुष्टि अझै समेटिएका छैनन् । मधेसकेन्द्रित दल तत्कालीन फोरम र अहिलेको राजपाले संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । सरकारले धुमधामका साथ संविधान मनाउने तयारी गर्दा राजपाले ‘कालो दिन’ मनाउने निर्णय गर्छ । यसरी हेर्दा संविधान साझा बन्नै सकेको छैन । यसमा सबैको भावना समेटिने विषय झन बढी पेचिलो छ ।

तर संविधानलाई हेर्दा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । संविधानमा हरेक अक्षर कसरी लेखिएका छन् ? अर्थात त्यसको लेखनमा सुधार गर्नुपर्छ होला । अर्को अभ्यासको कुरा हो । कहिलेकाहीँ लेखनमा सबैले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ । जब विचारको विविधतामा द्वन्द्व हुन्छ । त्यसबेला कुन कुरा लेख्ने, कुन कुरा नलेख्ने भनेर समस्या हुन्छ ।

एउटाले भनेको कुरा लेख्दा अर्को फरक हुने, विस्थापित हुने अथवा उसको भावना नसमेटिने हुन्छ । उसको भावना प्रतिकुल हुने हुन्छ । संविधान निर्माणकै क्रममा जातीय पहिचानको द्वन्द्व देखियो । त्यो द्वन्द्वमा एउटाले अर्को धेरै समस्या निम्त्यायो । 

समन्वयको कमी देखियो । समन्वय गर्न नसक्ने कुरा थिएन । तर भूगोल र भावना जोड्न सक्ने नेतृत्व भएन । हामीसँग त्यस्तो नेतृत्व नै छैन भने कसरी अपेक्षा गर्ने ? फेरि अपेक्षा गरेर आउने मात्रै पनि होइन । त्यसैले गर्दा संविधानको मर्मअनुसार सबैलाई जोड्न कुरा नारा मात्रै हो । व्यवहारमा धेरै चुनौती छ ।

संविधान संशोधनको सकस !

अब मधेस सवालको कुरा गर्ने हो भने भारतको छाया बढी भयो । मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि भारतको छायाबाट मुक्त गर्न सकेनन् । अर्थात आफ्नो बाटो कुन हो ? भनेर स्पष्ट अडान राख्न सकेनन् । त्यही मौकामा तत्कालीन मुख्य दलहरु हतार हतारमै संविधान जारी गर्न सहमत भए ।

अब संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट बनेका मधेसकेन्द्रित दल अहिले फेरि सरकारमा छन् । संविधानलाई बहिष्कार नै गरेका, स्वीकार गर्न नसकेका, संशोधनको माग गर्दै आएका दलहरु सरकारमा हुनु, प्रदेश २ मा सरकार नै बनाउनु फेरि संविधान स्वीकार गरेरै त हो ।

किनभने संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रदेश २ सरकार चलाएका छन् । योभन्दा धेरै संविधानले समेट्ने कुरा के हो र ? सरकारमा बस्ने तर संविधान मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन । त्यो त नैतिकताले दिँदैन । संविधानमा कमीकमजोरी छन् । यो सबैलाई स्वीकार छ । तर सत्ताको स्वार्थले पद लिन हानथाप गर्ने । अनि फेरि संविधान मान्दिन भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।्

मधेसका दलको प्रवृत्ति यस्तो भए पनि भावना फेरि फरक कुरा हो । त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले बोक्ने हुन् । नेताहरुले नै आफ्नो क्षेत्र, पहिचान र भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दिवस मनाउने फासिस्ट शैली !

सरकारले संविधान दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर टिसर्ट बाँडेर संविधान दिवस मनाउने शैली राम्रो भएन । सत्तारुढ नेकपाले टिसर्ट बाडेर संविधान दिवस मनाउँदा केही फरक पर्दैन ।

संविधान दिवसको दिन राष्ट्रिय झण्डा हातहातमा समाएर मनाउन सकिन्छ । तर टिसर्ट दिएर के के नै गर्‍याैँ भनेर भोलि फेरि चुनावमा त्यही टिसर्ट देखाएर भोट माग्ने हुन सक्छ ।

तर सरकारले कर्मचारीलाई टिसर्ट लगाउ भनेर संविधान दिवस मनाउनु ‘फासिस्ट’ शैली हो । त्यसमाथि कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा टिसर्ट लगाउन भन्नु झन दास बनाउने शैली हो । संविधान दिवसको दिन राष्ट्रिय झण्डा हातहातमा समाएर मनाउन सकिन्छ । तर टिसर्ट दिएर के के नै गर्‍याैँ भनेर भोलि फेरि चुनावमा त्यही टिसर्ट देखाएर भोट माग्ने हुन सक्छ ।

यसरी त साझा संविधानले सबैको भावना समेट्न सक्दैन । बरु मानिसहरुलाई बढी प्रतिक्रियात्मक बनाउँछ । संवैधानिक प्रक्रियामा समेट्नुको साटो झन अपहेलित बनाउँछ । संविधानलाई सकारात्मक हेरेका तर स्वीकार गर्न नसकेकालाई झन बढी चिढाउने काम गर्छ ।

चार वर्ष बितिसक्दा असन्तुष्ट पक्षलाई प्रेरित गरेर, समेटेर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुको साटो प्रचारबाजी गर्नु, चिढ्याउने काम गर्नु राम्रो होइन । हुन त सरकारमा बसेका धेरैलाई आलोचक टिप्पणी मन पर्दैन । जे गरे पनि गज्जब छ हजुर भन्ने हुन्छन् । तर त्यो भोलि गएर प्रत्युत्पादक हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो । सत्तारुढ दललाई नै धोका हुन सक्छ ।

अपनत्व कसरी बढाउने ?

संवैधानिक प्रक्रियामा को आउँछ, को आउँदैन धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह बाहिर छ । बम पड्काउँदै हिँड्ने विप्लव समूह आफ्नो हैसियत निर्माणको चरणमा छ ।

विप्लवका लागि बाटो खुला गरिदिने हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउने हो । उनका अप्ठ्यारा फुकाइदिने हो । आएनन् भने चिन्ता गर्ने होइन । संविधानअनुसार इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो । राजनीति हेर्दाखेरी सिद्धान्तको आवरण चाहिन्छ । तर जतिसुकै ठूला सिद्धान्तका कुरा गर्नेको राजनीतिक धरातल अहिले छर्लङ्गै छ । त्यसैले सिद्धान्तले नै राजनीति चल्दैन ।

फेरि सिद्धान्तबाट टसमस नहुने व्यक्ति पनि हुन्छन् । जस्तो मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्यसँग यो विशेषता अहिले पनि छ । सिद्धान्तअनुसार भयो कि भएन भनेर रौँ चिरेर हेर्ने प्रवृत्ति उहाँहरुमा छ । मोहनविक्रम र वैद्य जस्ता राजनीतिज्ञ पनि चाहिन्छ ।

तर मूल कुरा खुला भावना राखेर काम गर्ने हो । मैले जे बोलेँ, मैले जे गरेँ त्यही हुनुपर्छ भनेर अडान लिएर भावना समेटिँदैन । बाटो खुला राखिदिनुपर्छ । ठाउँ दिनुपर्छ । फेरि ठाउँ सबै आफै ओगेटेर, ढोका बन्द गरेर माथि कौशीमा बसेर पनि सबैको भावना समेटिँदैन ।

अहिले सत्तामा भएका मुख्य पार्टीका नेताहरुले खुला हृदय राखेर सबै भावना समेट्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । कसैलाई अवरोध गर्ने, निषेध गर्ने, आफू मात्रै सही हूँ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । सबैको साझा हितमा काम गर्नु सक्नुपर्छ ।

भावनाको कुरा गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको पनि सवाल आउँछ । विविधता हाम्रो पहिचान हो । तर पहिचान मागेर टुक्राटुक्रा गरेर राष्ट्रियताको भावना जागृत हुँदैन । हाम्रो विविधता, पहिचान, संस्कृति, भाषा सबैलाई मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सम्मान र पहिचानको नाममा हरेक ब्यानरमा तिम्रो पहिचान भयो भनेर लेखेर हुँदैन ।

मूल कुरा राज्यको नियत हो । कार्यशैली हो । काम गर्दा सबैको सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच विचार गर्ने हो । राज्यका नीतिमा विविधता झल्किन्छ कि झल्किँदैन ? शिक्षा नीतिमा विविधता झल्किन्छ कि झल्किँदैन ? भाषिक नीतिमा विविधता झल्किन्छ कि झल्किँदैन ? संवैधानिक अंगमा पुग्ने अनुहारमा विविधता झल्किन्छ कि झल्किँदैन ? यो खालका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो ।

तर यी कुरा सबैलाई मन पर्दैन । केही बोलिरहन्छन् । मूल कुरा काम गर्ने हो । संसारमा केही पनि कुरा अकाट्य छैन । हामी नेपाल भन्न थालेको कति भयो र ? यो त खाली वर्षका कुरा हुन् । कसैको हजार वर्ष होलान् । कसैको सय वर्ष पुग्लान् । कसैको दशै वर्ष होलान् । भोलि तिनका पनि हजार वर्ष पुग्लान् । नपुग्न पनि सक्छन् । विश्व इतिहासमा यी सिमांकनहरु त परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सधैँ एउटै इतिहास त छैन ।

तर हाम्रो साझापन भनेको नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म हो । जुन भूगोलमा हामी बसेका छाैँ । त्यो भूगोलमा साझापन विकास हुनुपर्‍यो । त्यो भूगोलको चिराचिरा पारेर यो जातिको भूगोल, त्यो जातिको भूगोल भनेर साझापन विकास हुन सक्दैन । 

तर जुन भूगोलमा मानिसहरुको बसोबास छ । ती मानिसको मौलिक पहिचान जोगिनुपर्‍यो । पहिचान भनेकै यही हो । जातिको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्दैमा पहिचान स्थापित हुँदैन । तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक कुराको विकास भइरहेको छ । विगतमा केही नेताहरुको उग्रता कम भएको छ ।

विविधतामा एकताको सूत्र 

हिजो भूगोलमाथि टेकेर राजनीति गरिन्थ्यो । तर आज त्यो भूगोल तन्काएर राष्ट्रियता तन्किँदैन ।

राष्ट्रियताको समन्वयतात्मक बाटो खोजिनुपर्छ । विविधता भनेको समन्वयकै कुरा हो । समन्वय भएन भने विविधता रहँदैन । नभए भोलि फेरि विविधता नहुने हो भने राष्ट्रियता नै नरहन सक्छ ।

जो मान्छे राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बन्छन् । उनीहरु सबैको साझा बन्न सक्नुपर्‍यो । सरकारले व्यवहार गर्दा निष्पक्ष गर्नुपर्‍यो । तर पार्टीभित्र निश्चित समूह छ । त्यो समूह सरकारमा हाबी छ । 

हाम्रो साझापनमै विविधता खोज्नुपर्छ । विविधताभित्र राष्ट्रियताकै कारण एकता छ । हामी सँगै बस्ने ठाउँ, साझा भूगोल, साझा राष्ट्र, साझा राज्यप्रणाली सबैको हक पूरा गर्न संविधान साझा हुनुपर्‍यो । सरकारले टिसर्ट बाँडेर, महोत्सव मनाएर संविधान साझा हुँदैन । सबैको सहभागितामा साझा बनाउने हो । भावनाको कुरा मात्रै गरेर साझा हुँदैन । संविधानको आदर्श कुरा गरेर मात्रै पनि साझा हुँदैन । 

संविधानले दिने अधिकार र मञ्चहरुमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । म पनि त्यहाँ छु भनेर महसुस गर्ने हुनुपर्छ । हामी सबै सांसद बन्न सक्दैनौँ । हामी सबै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनौँ । त्यो त थोरै मान्छे बन्छन् ।

तर जो मान्छे राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बन्छन् । उनीहरु सबैको साझा बन्न सक्नुपर्‍यो । सरकारले व्यवहार गर्दा निष्पक्ष गर्नुपर्‍यो । तर पार्टीभित्र निश्चित समूह छ । त्यो समूह सरकारमा हाबी छ । 

नेकपा बाहेकका कुनै पनि व्यक्ति महत्वपूर्ण संस्थामा प्रवेश पाउँदैनन् । कुनै नियुक्ति पाउनका लागि चाकडी गर्नुपर्छ । त्यो पनि नेकपाको नेता वा कार्यकर्ता भएमात्रै सम्भव हो । नभए गाह्रो छ । अनि यसरी कसरी साझापन विकास हुन्छ ? यो त एकदलीय शासन भइहाल्यो नि । एकदलीयमा जाँदा एकजातीय होला । अहिले धेरैले भन्छन्, राज्य सञ्चालनमा खस आर्यको बाहुल्यता भयो । खस आर्यका नाममा केही निश्चित व्यक्ति र समूहले मात्रै राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मोजमस्ती गर्दै आएको भनेर आरोप लगाउँछन् । द्वन्द्व त त्यहाँभित्र पनि बढ्दै जान्छ । यो कहिल्यै सकिँदैन ।

त्यसैले सरकारका काम निष्पक्ष हुनुपर्‍यो । सबैका लागि पहुँचपूर्ण हुनुपर्‍यो । र संस्थाहरुमा विविधता भएका अनुहार झल्किनुप¥यो । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । भूगोल र भावनालाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

(राजनीतिशास्त्री खनालसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असोज १५, २०७६

कृष्ण खनाल

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण खनाल राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया