परिमार्जित पत्रकार आचारसंहिता सार्वजनिक, पत्रकारले सम्मानजनक रुपमा अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने

 असोज ६, २०७६ सोमबार १८:३४:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - पत्रकार आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने सञ्चारमाध्यमले अबदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने भएका छन् । यसका साथै आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने पत्रकारको प्रेस पास पनि निलम्बन गरिने छ । 

सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरक सूचना मात्रै सम्प्रेषण गर्नु पर्ने र कसैको मानहानी र चरित्रहत्या गर्ने काम गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यसरी कसैको मानहानी हुने गरी समाचार प्रकाशित/प्रसारित गरे सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित पत्रकार कारबाहीको भागिदार हुने छ । 

गलत सूचनाका कारण परेको असरका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उजुरी बमोजिम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले खण्डन प्रकाशित गर्नु पर्ने छ । 

खण्डन प्रकाशित गर्न अटेर गरे वा प्रेस काउन्सिलको निर्देशन नमाने सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कालो सूचीमा राख्ने, मूल्यांकन वर्गीकरण नगर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा रोक्का गरिने छ । त्यस्तो समाचार लेख्ने पत्रकारको प्रेस पास पनि निलम्बन गर्ने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था राखिएको छ ।  

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाचार तथा विज्ञापन सम्प्रेषण गर्दा सँधै संवेदनशील भएर सम्प्रेषण गर्नु पर्ने र यदि गल्ती भए सच्याउन तत्परता देखाउनु पर्ने पनि उल्लेख छ । कसैले आफ्नो मानहानी भएको ठानेर खण्डनका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई भने उसले चित्तबुझ्दो खण्डन छापिदिनु पर्ने छ । 

सम्बन्धित व्यक्तिले पटक-पटक खण्डनका लागि आग्रह गर्दा पनि सञ्चारमाध्यमले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा उसले काउन्सिलमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने छ । ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न नसकेमा आवश्यक कारण खुलाए म्याद नाघिसकेपछि पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।  

यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै पनि सामग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा त्यस्तो सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्ने छ । तर अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरिसकेको समाचार तथा सूचनामूलक जानकारी डिलिट गर्न नहुने पनि पत्रकार आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

त्यसका साथै पहिले नै राखिए जस्तो गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न पनि नहुने आचारसंहिताले व्यवस्था गरेको छ । केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पहिले नै राखे जस्तो देखाउन पुरानो मिति र समय राखेर समाचार सामग्री राख्ने गरेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था राख्नु परेको हो । यस्तै असान्दार्भिक, अमर्यादित तथा अश्लील सामग्रीलाई स्थान दिन नहुने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै फोटो तथा दृश्यको गलत प्रयोग गर्न नहुने, घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नहुने र विभत्स तस्बिर प्रकाशन/प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।यसैगरी पत्रकारले सम्मानजनक रुपमा अन्तर्वार्ता लिनु पर्ने र अन्तर्वार्ताकारलाई उसका भनाइहरु कुन सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने बारे पहिले नै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।  

सोमबार जारी भएको पत्रकार आचारसंहिता २०७६ मा पत्रकारितालाई व्यावसायिक, मर्यादित, जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था राखिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।  

सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ( पहिलो संशोधन–२०७६) जारी भएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले यो आचारसंहिताले पत्रकारको स्वनियमन तथा हाल अभ्यासमा रहेका सञ्चारका सबै माध्यमलाई समेटिएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले पत्रकार महासंघको सहमतिमा बनेको यो आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका कारण आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारहरुकै कमीकमजोरीको कारण धेरै प्रकारका कानुन बनेको बताउँदै सबै सञ्चारकर्मी मर्यादित बन्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी काउन्सिलका सदस्य गोपाल बुढाथाकीले विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात सहमतिमा पुगेर तयार पारिएको आचारसंहिता सञ्चारकर्मीलाई मर्यादित बन्ने कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो । 

त्यस्तै पत्रकार महासंघका सचिव एवम् आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश थापाले सञ्चार माध्यमहरुको विकाससँगै आएको परिवर्तनलाई समेत समेटेर आचारसंहिता संशोधन भएको बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असोज १८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया