धनुषा – मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुलाई प्रदेश २ सरकारले भेदभावपूर्ण तरिकाले राहत बाँडेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइते गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर रकम बाँडेको छ ।

प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाका २०६२।०६३ र २०७२ को मधेश आन्दोलनमा घाइते भएका १ सय २७ जनालाई १५ हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म राहत वितरण गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा पर्साका मुन्सी पटेल र पन्नालाल यादव पूर्ण घाइतेको सूचीमा छन् । दुवै जनालाई प्रदेश सरकारले ३–३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै अर्ध घाइतेको सूचीमा ११ जना छन् । त्यसमध्ये सिरहाका देवनारायणप्रसाद साह, सप्तरीका श्रवण झा र सर्लाहीका गुड्डु यादवलाई जनही ३ लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै अर्ध घाइतेकै सूचीमा रहेका महोत्तरीका सुरेश पासवान र शंकर पासवानलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने सप्तरीका भुवनेश्वर मण्डल र महोत्तरीका विजय ठाकुरलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै अर्ध घाइते बाराका जितेन्द्र यादव, पर्साका उपेन्द्र यादव, रौतहटका रणवीर कुमार सिंह, महोत्तरीका शिवेन्द्र कुमार महतोलाई एक–एक लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै घाइतेको सूचीमा रहेका ६ जनाले समेत जनही ३ लाख रुपैयाँ राहत पाएका छन् । पर्साका राजेश्वर साह कानु, सन्तलाल यादव, सर्लाहीका रुपेश पासवान, सिरहाका पप्पु गुप्ता, सिरहाकै किसन साह हलुवाई र महोत्तरीका सिवेन्द्र कुमार महतो छन् ।

यसमध्येका शिवेन्द्रकुमार महतो अर्ध घाइते र घाइतेको सूचीमा समेत छन् । अर्ध घाइतेको सूचीमा उनले १ लाख र पुनः दोश्रो पटक घाइतेको सूचीमा ३ लाख रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार उनले घाइतेमध्ये सबैभन्दा बढी ४ लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।

यसका अलावा घाइतेको सूचीमा रहेका मध्येका २३ जनालाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, चार जनाले १–१ लाख रुपैयाँ र एक जनाले ७५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका छन् । त्यस्तै घाइतेकै सूचीका ४३ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँ, २८ जनाले जनही २५ हजार रुपैयाँ, ९ जनालाई जनही २० हजार रुपैयाँ र १ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा सर्लाहीका घाइते मनोहर दास बैरागी ५० हजार र सुरेश साहले २५ हजार रुपैयाँको चेक लिएका छैनन् ।

पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइते गरी जम्मा १ सय २७ जना मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा १ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ ।

राहत वितरणमा निकै विभेद भएको समाजवादी पार्टीका एक सांसदले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बताएका छन् । समान्य घाइते हुँदा पनि राहत उपलब्ध गराएको, तर गम्भीर घाइतेहरु छुटेकाले पहुँचको आधारमा राहत वितरण गरेको उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्जका मधेश अन्दोलनका गम्भीर घाइते मुन्सी पटेल, पन्नालाल यादव, विजय यादव, जनकपुरका सुनिल दास जस्ता घाइतेलाई प्रदेश सरकारको राहत हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको  छ । उनीहरु अझै आर्थिक अभावमा उपचारका लागि छट्पटाइरहेका छन् ।

गम्भीर घाइतेहरु नै राहत पाउनबाट वञ्चित

प्रदेश सरकारले १ सय २७ जना मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई राहत वितरण गरेको छ । तर आन्दोलनका सबै घाइतेको सूची नामावलीमा छैन । आन्दोलनमा गम्भीर घाइतेहरु अझै राहत लिने घाइतेको नामावलीमा समावेश छैनन् ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा सिरहाको लहानमा सडक अवरुद्ध गर्ने क्रममा प्रहरीको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका ३० वर्षीय मञ्जय यादव राहतबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलनमा रुख ढालेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी यादवलाई मरासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको थियो । गम्भीर घाइते भएका मञ्जय दुई महिनासम्मको उपचारपछि निको हुनु भएको थियो ।

आन्दोलनमा समान्य घाइते भएकाहरु पनि प्रदेश सरकारको घाइतेको सूचीमा परेर राहत पाएका छन् । प्रदेश सरकारको सूचीमा समेत आफू जस्ता घाइते अटाउन नसक्नु दुःखद रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘राहत नपाएर म दुःखी छैन । घाइतेहरुले पाउने राहतको म समर्थन गर्छु । तर आन्दोलनमा अहोरात्र खटेर, प्रहरीबाट मरासन्न हुनेगरी गम्भीर घाइते भएर पुनर्जन्म पाएका हामी जस्ता गरिब घरपरिवारको घाइतेको सूचीमा नपर्नु भन्दा दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ ?’, उहाँले भन्नुभयो ‘घाइतेको नामावली संकलन र राहत वितरणमा ठूलो भेदभाव भएको छ ।’

यस्तै मधेश आन्दोलनमा गम्भीर घाइते हुनेमध्ये जनकपुरधाम  उपमहानगरपालिका ५ बस्ने युवा सुशील कर्ण पनि छन् । २०७२ साल साउन ४ गते जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघ अगाडि प्रहरीसँगको झडपमा परि कर्ण गम्भीर घाइते हुुनु भएको थियो । जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि कर्णलाई काठमाण्डौको टिचिङ हस्पिटलमा १९ दिन उपचार भएको थियो ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलन जारी रहेकै बेला विवाहपञ्चमीको अवसरमा जानकी मन्दिर दर्शनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउँदा कर्ण त्यसविरुद्ध पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो । जसका कारण जानकी मन्दिर तोडफोड प्रकरणमा प्रशासनले मुछेर उहाँ लगायतमाथि प्राचीन स्मारक तोडफोड मुद्दा समेत लगाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि घाइते र क्षतिपूर्ति पाउने सूचीमा कर्णको नाम समावेश छैन ।

‘मलाई अचम्म लागेको छ केको आधारमा कसरी लिस्ट तयार भएको छ ? समान्य घाइते र चोटपटक लागेकाहरुले पनि राहत लिएका छन् । तर मेरो नाम त्यो लिस्टमा छैन । योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ । यो लिस्ट हेर्दा म जस्ता धेरै घाइते यो लिस्टमा समावेश छैन’, कर्णले भन्नुभयो ‘यो लिस्ट नुसार गरिएको राहत संकलन नेताले आफ्ना नजिकका घाइते र कमिसनको खेलमा समान्य घाइते र घाइते नभएकाहरुलाई पनि मनपरि राहत वितरण गरेका छन् ।’ राहत वितरण र घाइतेको नमावली संकलमा ठूलो विभेद भएको र त्यसको परिणमा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने कर्णको भनाइ छ ।

२०६२।०६३ र २०७२ को मधेश आन्दोलनमा पटक–पटक गम्भीर घाइते भएर पनि निरन्तर सक्रिय रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका ७ का यादव चन्द्र प्रदेश सरकारको राहत पाउने घाइतेको सूचीमा हुनुहुन्न । ‘म दुवै आन्दोलनमा सक्रिय रुपले लडेको मान्छे हुँ । पटक–पटक घाइते भएको छु । जसको रेकर्ड जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको लिस्टमा होला । तर म आजसम्म न त कतै कुनै कदर पत्र पाएको छु, न राहत’, उहाँले भन्नुभयो ‘२०७२ को आन्दोलनमा नेताहरुले शहीद र घाइते परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो । तर खै म मैले त केही पनि पाएन, म जस्ता अन्य कैयौँ होलान् ।’

सिरहाका मञ्जय यादव, धनुषाका सुशील कर्ण र रौतहटका चन्द्र यादव जस्ता मधेश आन्दोलनका घाइते त उदाहरण मात्रै हुन् । यसले घाइतेको नामावली संकलन, वर्ग निर्धारण र राहत वितरणमा समेत प्रदेश सरकारले चलखेल गरेको आशंका उब्जाएको छ ।
 
के आधारमा घाइते वर्गीकरण भएको हो मुख्यमन्त्री कार्यालय नै थाहा छैन

मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको के आधारमा पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइते छनोट गरिएको भन्ने कुरामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेत अन्योलमा छ । घाइतेहरुलाई छनोटको आधारमा राहत वितरण गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहनु भएका सचिव कोमल खत्रीले भन्नुभयो, ‘म आउनुअघि नै घाइतेहरुको वर्गीकरण गर्ने काम भएको थियो । के आधारमा पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइतेको छनोट गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । अब हामी त्यसैलाई स्पष्ट गर्दै जाउँ भनेर त्यसको परिमार्जनमा लागेका छौँ ।’

उहाँका अनुसार प्रदेश २ को ‘नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५’ अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा घाइतेहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ । तर निर्देशिकामा कतै पनि मधेश आन्दोलनको घाइतेलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छैन ।

सचिव खत्रीले घाइतेहरुको नामावली संकलन नभएर निवेदन र सिफारिसको आधारमा आएका घाइतेहरुलाई प्रदेश सरकारले राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

राहत पाउनबाट अझै घाइतेहरु छुटेको भए अब अगामी दिनमा तिनीहरुले पनि पाउने सचिव खत्रीको भनाइ छ । तर राहत वितरणमा सरकारले कुनै काखापाखा नगरेको उहाँको दाबी छ ।  
 
यस्तो छ घाइतेहरुलाई आर्थिक सहायता वितरण गरेको नामावली 

नोट : यसमा केही व्यक्तिहरुले उपचार र अन्य प्रयोजनको क्षतिपूर्तिबापत लिएकोले त्यो भने उल्लेख गरिएको छैन ।