चौधौं आवधिक योजना समाप्त भएको छ । यो आवधिक योजनाका केही लक्ष्य पूरा भएका छन् भने केही छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको  चौधौँं योजनाका लागि तय गरेका केही लक्ष्य पूरा भए पनि धेरै पूरा हुन सकेनन् । 

चौधौँ योजनाको अन्त्य अर्थात गएको आर्थिक वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा प्रगति भने जम्मा ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । मूल्यवृद्धि भने लक्ष्य भन्दा कम नै भएको  छ । 

गएको आर्थिक वर्षसम्म मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रतिहजारमा १ सय १६ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा राम्रो प्रगति हासिल भएको छ ।

यस्तै चौधौं योजनाको समाप्तिमा ८७ प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा धेरै ९० दशमलव ७ प्रतिशत परिवारमा विद्युत पुगेको छ । यस्तै कक्षा ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य भन्दा धेरै ४६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । 

तर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदरको लक्ष्य ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ ।  गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदरको लक्ष्य ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा प्रगति ८ प्रतिशत हासिल भएको छ । यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकामा जम्मा १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विद्युत उत्पादन जडित क्षमताको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । चौधौं योजनाको अन्तिमसम्म २३ सय १ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य रहेकोमा योजनाको समाप्ति अर्थात गएको आर्थिक वर्षसम्म जम्मा १३ सय २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । चौधौं योजनाको कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा अर्जुन पोख्रेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

समग्रमा चौधौं योजनालाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?

चौधौं योजनाबाट हामी उत्साहित छाैँ । हामीले लिएका केही लक्ष्य पूरा भएका छन्, धेरै लक्ष्य सफलता नजिकै पुगेका छन् । मुख्य कुरा आर्थिक वृद्धिदरको हो । हामीले चौधौं योजनामा ७  दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । यो सकारात्मक नै छ, समग्रमा हेर्दा चौधौं योजनाले हामीलाई काम गर्न थप प्रेरित गरेको छ, हामीले यसलाई सफल योजनाका रुपमा लिन सक्छाैँ ।

केही लक्ष्य पूरा भए पनि केही भने पूरा हुन सकेनन्, कमजोरी कहाँनेर भयो ?

केही सूचक लक्ष्य भन्दा माथि पुगेका छन् । केही नजिकै पुगेका छन । त्यसैले पूरा भएनन्, ठुलै कमजोरी भए भन्न मिल्दैन । तर पनि सबै लक्ष्य पूरा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । जस्तै बिजुली उत्पादनको लक्ष्य २३ सय मेगावाट थियो, उत्पादन जम्मा १३ सय मेगावाट मात्रै भएको छ । तर त्यै बिजुलीको वितरण ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा ९० दशमलव ७ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैले हामीले औसतमा लक्ष्य भेट्यायौं भनेको हो । 

आर्थिक वृद्धिदर पनि नजिकै पुगेको देखिन्छ, अरु पनि लक्ष्य नजिकै छन् । तर तथ्यांक अनुसार व्यवहारमा भने खासै  परिवर्तन भएको जस्तो  त देखिएन नि ?

तपाइँले भनेको ठिकै हो । केहि केहि कुरा तथ्यांकमा राम्रो देखिएपनि झट्टै व्यवहारमा देख्न सकिन्न । अनि केही आयोजना चाहिँ पुरै काम नसकिएसम्म प्रगती नै देखिन्न । जस्तो १ सय किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्नेमा ९० किलोमिटर मात्रै पूरा भयो भने पनि ९० किलोमिटरमा त मोटर चल्छन्, चहलपहल बढ्छ । तर विद्युत उत्पादनको काम ९० प्रतिशत सकियो भने त्यसबाट लाभ आउँदैन, शतप्रतिशत काम नसकिएसम्म बिजुली उत्पादन हुँदैन ।

अहिले धेरै आयोजना त्यस्तै भएका छन् । जस्तो तामाकोशी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाम्रो तथ्यांकमा तामाकोशीको प्रगती पनि छ । तर बिजुली नै उत्पादन नभएसम्म नागरिकमा प्रगती महसुस हुँदैन नी । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अन्तिम चरणमा छ, तर काठमाण्डौमा पानी नझरेसम्म नागरिकले प्रगती मान्दैनन । यस्ता धेरै आयोजना छन्, जुन हामीले तथ्यांकमा उत्साहप्रद देखाए पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

केही दिनअघिको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नफेरिएसम्म जति कानुन फेरे पनि देश बन्दैन भन्नुभएको थियो ।  हामी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा टेकिसकेका छाैँ । पन्ध्रौं योजनालाई त झन दीर्घकालीन सोच सहितको योजना भनेका छाैँ । तर काम गर्ने हाम्रो कार्यशैली फेरिएको छैन । यही कार्यशैली कायम रह्यो भने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?

बोल्न र लेख्न जति सजिलो छ, काम गर्न उस्तै गाह्रो छ । अनि विकास निर्माणलाई सहज बनाउन भने जति कानुन बने पनि व्यवहारिक कठिनाइ छुट्टै हुन्छन् । चौधौं योजनामा पनि हामीले त्यस्ता व्यवहारिक कठिनाइ धेरै देख्यौं । पन्ध्रौंमा पनि पक्कै आउनेछन् । सहजीकरण गरेरै अघि बढ्ने हो । 
दुई तिहाईको  बहुमतको सरकार छ । आइपरेका समस्या तत्कालै समाधान हुन्छन भन्ने पनि सुनेको छु, तर त्यस्तो नहुने रहेछ । कानुन राम्रो बन्यो । सरकार दुईतिहाइको छ भनेर गर्व गर्नु एकातिर छ भने व्यवहारिक कठिनाई अर्कातिर छन् ।]

तर हामीले समस्या के के छन् र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खोज्दैछाैँ । खासगरी ठूलो समस्या अन्तर निकाय समन्वय नै देखिएको छ । यस्तै साधन स्रोतको अभाव पनि देखिएको छ ।

धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले समस्या समाधान भैरहेको र हरेक योजनालाई तीव्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । आउने दिनमा केही सहज होला कि भन्ने आशा पनि छ ।
 
चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा के कमजोरी भए अलिअलि पत्ता लगाएका छाैँ भन्नुभयो, कमजोरी के कस्ता रहेछन् ?

चौधौंका मात्र होइन, बाह्रौं, तेह्रौं, पन्ध्रौं सबै योजना कार्यान्वयनका समस्या उस्तै उस्तै हुन् । पहिलो कुरा त परियोजना छनौटमै समस्या छ । भरपर्दो अध्ययन नहुने र जोडबलका भरमा छनोट हुँदा कार्यान्वयनमा असर पर्छ ।

बल्ल बल्ल परियोजना छनोट हुन्छन तर समयमै ठेक्का लाग्न सक्दैन । समयमै ठेक्का नहुँदा असारे विकास बढिरहेको छ । ठेकेदार मोविलाइजेसन खर्च लिएर बेपत्ता भैदिन्छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन सकेको छैन । काम गरेपनि नगरे पनि ठेक्का पाइरहेकै छन् ।

यस्तै कर्मचारीको सरुवा भैरहने, अनुगमन र मूल्यांकन पर्याप्त मात्रामा नहुने र समग्रमा परियोजना प्रशासन नै उपयुक्त हिसाबले नचल्नु मुख्य समस्या हो । पन्ध्रौं योजना सुरु भएको छ, अब विस्तारै समस्या हट्लान भन्ने हाम्रो आशा हो ।