घोषणापत्रको कुरा ल्याउन केले रोक्यो ओली सरकारलाई ?

 जेठ ७, २०७५ सोमबार २०:४०:० | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं, जेठ ७ – जलमार्ग, रेलमार्ग र हवाईमार्गमा फड्को मार्ने उद्घोषसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वकांक्षी योजनादेखि लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेत समेटिएका छन् ।  

मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगंज, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको थालनी गर्ने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्प्रेस हाइवे’ मा विकास गर्नुका साथै ५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने, झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरे क्षेत्र समेटेर मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने, ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै त्रिभुवन विमानस्थको आधुनिकीकरण गर्ने, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल एक वर्षमा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३ वर्षमा पूरा गर्ने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण अगाडि बढाउने योजना पनि समेटिएको छ ।  

आउँदो ५ वर्षभित्र देश झिलिमिली बनाउन सबै क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउनुका साथै ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने महत्वकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।  

यस्तै ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने, १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने, ५ वर्षभित्र श्रम गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने जस्ता लोकप्रिय योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।  

घोषणापत्रबाट किन पछि हट्यो सरकार ?

यसअघि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समयमा तत्कालीन एमाले तथा माओवादीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा अबको दुई वर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने क्षमताको बनाइने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

तर अहिले आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणापत्रभन्दा पछि हट्दै उत्पादन दोब्बर पार्ने मात्रै भनिएको छ । उत्पादन दोब्बर पार्दा पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था देखिँदैन ।  

यस्तै सामाजिक सुरक्षाका कुरामा पनि नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । चुनावमा आएको संयुक्त घोषणा पत्रमा हाल मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले वृद्धवृद्धा तथा अपांगलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । ‘६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई उठान समेत गरिएको छैन । 

२०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सक्ने  घोषणा पत्रमा उल्लेख महत्वाकांक्षी योजनालाई भने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

यस्तै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने योजना नीति कार्यक्रममा समेटे पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने चुनावअघिको घोषणा भने सरकारले बिर्सेको छ । 

१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा पनि नीति कार्यक्रममा परेको छैन । चुनावी घोषणा पत्रमा हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर आइतबार आएको नीति कार्यक्रममा सरकार पछि हट्दै ५ वर्ष भित्रमा हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । 

चुनावी घोषणा पत्र नै आउँदो कार्यदिशा हो भनेका कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको आउँदो कार्यदिशा तय गर्ने नीति कार्यक्रममा यस्ता कुरा समेट्न किन सकिएन भन्ने बहस सुरु भएको छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा होमिँदै गर्दा जारी गरेको घोषणापत्र नै हाम्रो सरकार सञ्चालनको आधार हो भनेका थिए । अहिले दुवै दल एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरित भएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका धेरै जसो कुरालाई नीति कार्यक्रमले समेटे पनि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा भने सरकार पछि हटेको छ ।  

चुनाव जित्न जस्तो पनि घोषणा गर्ने प्रवृत्ति स्वरुप घोषणा पत्रमा अति महत्वकांक्षी कुरा समेटेको भएर पनि अहिले सरकार सञ्चालनका बेला नीति कार्यक्रममा त्यस्ता कुराहरु नसमेटिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

यस्ताे छ सरकारले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रम

 

यस्ताे थियाे तत्कालीन एमाले र माअाेवादी केन्द्रकाे संयुक्त चुनावी घाेषणापत्र

 

 

अन्तिम अपडेट: असोज २८, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया